देहरादून में अशासकीय विद्यालय प्रबंधकों की बड़ी बैठक, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

अशासकीय विद्यालय प्रबंधकों का सरकार पर हमला, 30 बिंदुओं का ज्ञापन पीएम मोदी व गृह मंत्री को भेजा

देहरादून बैठक में घेराव की चेतावनी, नीतियों के विरोध में आंदोलन तेज करने का ऐलान

 देहरादून, 22 मार्च:
अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की बैठक सनातन धर्म इंटर कॉलेज (बन्नू), रेसकोर्स देहरादून में उत्तम सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से ममतेश शर्मा एडवोकेट (रुड़की) को प्रदेश अध्यक्ष, संजीव विरमानी एडवोकेट (प्रबंधक, बन्नू कॉलेज) को प्रांतीय महासचिव तथा डॉ. घनश्याम गुप्ता (प्रवक्ता, खानपुर) को प्रदेश मीडिया प्रभारी चुना गया।
इसके साथ ही मखदूमपुर चौक के प्रबंधक डॉ. विजय कुमार प्रधान को हरिद्वार जिलाध्यक्ष नामित किया गया।
नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममतेश शर्मा एडवोकेट ने कहा कि प्रदेशभर के सभी अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों को संगठित कर शीघ्र एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर सरकार के “सौतेले व्यवहार” को बदलने और सकारात्मक रुख अपनाने का अनुरोध किया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार अशासकीय विद्यालयों का शोषण बंद नहीं करती है, तो प्रदेशभर की सभी प्रबंध समितियां अभिभावकों और छात्रों के सहयोग से राजधानी में मुख्यालय का घेराव करेंगी।
प्रांतीय संरक्षक चन्द्र मोहन सिंह पयाल ने कहा कि संगठन अशासकीय विद्यालयों से जुड़े मुद्दों को लेकर गंभीर है और जल्द ही ठोस रणनीति बनाई जाएगी।
बैठक में प्रबंधकों ने अपनी समस्याओं एवं शिक्षा विभाग के दमनात्मक रवैये को लेकर 30 बिंदुओं का विस्तृत ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को प्रेषित किया। ज्ञापन में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई।
नवनियुक्त प्रांतीय महासचिव संजीव विरमानी ने कहा कि यदि सरकार द्वारा अशासकीय विद्यालयों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार और अनुचित निर्णयों को नहीं रोका गया, तो संगठन खुलकर विरोध करेगा और आवश्यक होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा।
बैठक में शिक्षा नीतियों के विरोध में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें आयोग के गठन, स्थायीकरण एवं मानदेय संबंधी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने, विभागीय आदेशों का विरोध, परिचारकों की नियुक्ति, प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने तथा अनावश्यक रूप से प्रबंध समितियों को भंग किए जाने का विरोध शामिल रहा।
संगठन ने मांग की कि प्रबंध समितियों को पुनः अधिकार दिए जाएं और विद्यालयों के संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप बंद किया जाए।
बैठक की अध्यक्षता उत्तम सिंह नेगी ने की। इस दौरान जिलाध्यक्ष पौड़ी अशोक जोशी, जिलाध्यक्ष हरिद्वार डॉ. विजय कुमार प्रधान, मंत्री हरिद्वार अरविंद राठी, दुर्गेश त्यागी, रजनीश शर्मा एडवोकेट सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. घनश्याम गुप्ता ने किया। इस अवसर पर चौधरी बख्त सिंह, दलीप सिंह भंडारी, बालकृष्ण नोटियाल सहित अन्य सदस्यों ने भी संगठन की मजबूती पर जोर दिया।