उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना का आगाज़, धामी कैबिनेट ने 12 प्रस्ताव पर लगाई मुहर

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने हाल ही में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें प्रमुख रहेंगे देवभूमि परिवार योजना के अंतर्गत परिवारों के लिए पहचान प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय। इस बैठक के दौरान उपनल के कार्मिकों को मिनिमम वेतनमान और महंगाई भत्ते की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई। इस बैठक में प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने हेतु कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी। ये प्रस्ताव राज्य की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

महत्वपूर्ण प्रस्तावों की सूची

इस बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में से प्रमुख हैं:

• देवभूमि परिवार योजना की पहल: उत्तराखंड राज्य में निवास कर रहे लोगों के लिए एक नई पहचानी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे परिवारों को एक कार्ड मिलेगा, जिसमें सभी सरकारी लाभ की जानकारी होगी।
• उपनल के कार्मिकों को न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते को लेकर सब-कमेटी का गठन: सीएम को इसके लिए अधिकृत किया गया है।
• स्थानीय निकायों में जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पीएमयू (परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट) का गठन किया गया है, जो नगर स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्यों की निगरानी करेगा।
• आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी में आई आपदा के मामले में मृतकों के लिए सहायता राशि को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है।

अन्य योजनाएं और सुधार

मंत्रिमंडल की बैठक में कई और योजनाओं की मंजूरी भी दी गई:

• केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना के तहत 40% अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
• उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विंग का गठन किया गया है, जिसमें 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 सहायक पद शामिल हैं।
• दैनिक वेतन, संविदा, अंशकालिक और अन्य प्रकार के कार्मिकों के विनियमितिकरण के लिए संशोधन नियमावली 2025 का प्रख्यापन।

सामाजिक सुरक्षा में सुधार

कार्मिकों की भलाई पर ध्यान देते हुए उपनल के कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिए नई सब-कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो अगले दो महीनों में कार्य करेगी। यह कदम कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को उचित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिक्रिया एवं प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए नई नीतियों पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सके।

निष्कर्ष

धामी कैबिनेट की यह बैठक उत्तराखंड राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभिन्न योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन से राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है। आगे आने वाले समय में यह योजनाएं न केवल राज्य के विकास में सहायक होंगी, बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव लाएंगी।

इस प्रकार, धामी सर्कार द्वारा उठाए गए कदमों को देखने पर मालूम पड़ता है कि यह सरकार न केवल उन्नति चाहती है, बल्कि इसके लिए ठोस कदम उठाने को भी तैयार है।

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सादर,
टीम नैनिताल समाचार
समीक्षा दीक्षित