प्रधानमंत्री मोदी ने किया दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन

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कम शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन किया। यह 213 किलोमीटर लंबा उपायुक्त कॉरिडोर डाउनटाइम में केवल ढाई घंटे के भीतर देहरादून से दिल्ली तक यात्रा करने के अवसर प्रदान करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि "आज उद्घाटित दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा एक विश्व स्तरीय अवसंरचना परियोजना है जो कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी, अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देगी।" यह गलियारा न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि इसे और सस्ता और तेज भी बनाएगा, जिससे ओवरऑल यात्रा अनुभव में सुधार होगा।

17000 करोड़ रुपये का निवेश, कैसे बदलेंगे क्षेत्र की तस्वीर

इस परियोजना का करार ₹17,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ हुआ है। मोदी ने कहा, "यह गलियारा समस्त क्षेत्र को रूपांतरित करेगा, जिससे रोटी कमाने के नए अवसर उत्पन्न होंगे।" उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बचत होगी और माल ढुलाई और किराए में कमी आएगी।

प्रधानमंत्री ने साझा किया कि "उत्तराखंड ने अपने गठन का 25 वर्ष पूरा कर लिया है और इस वर्ष में 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है।" वर्तमान सरकार की पिछले एक दशक की कोशिशों का परिणाम आज दिख रहा है जहां अवसंरचना विकास में अभूतपूर्व गति हासिल की गई है।

यात्रा की नए अनुभव और पर्यटन अवसर

प्रधानमंत्री ने कहा कि "यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के अवसरों को भी बढ़ाएगा।" देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थान अब अधिक सुगम होंगे, जिसके चलते वहाँ पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलेगी।

उद्घाटन समारोह में मोदी ने उल्लेख किया कि "इस गलियारे का निर्माण केवल सड़कों का नहीं, बल्कि प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक उत्थान का निर्माण है।" इससे खासतौर पर किसानों को लाभ होगा, क्योंकि अपनी उपज को वे जल्दी बाजार तक पहुंचा पाएंगे।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय

प्रधानमंत्री ने पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया और कहा, "हमारी पह mountainous hills और देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है।" उन्होंने 12 किलोमीटर लंबे बायोडायवर्सिटी कनेक्शन को भी दर्शाया, जिसे जानवरों की आवाजाही की बाधा से बचाने के लिए बनाया गया है।

उन्होंने यात्रियों से अपील की कि "इन पवित्र स्थलों को स्वच्छ और प्लास्टिक रहित रखना हम सभी का कर्तव्य है।"

महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी योजनाएं

अपने अभिभाषण में, मोदी ने महिलाओं के सशक्तीकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि "सरकार महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने पूर्व सैनिकों की भलाई पर भी जोर दिया और कहा कि उनकी सरकार उनकी कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है।

मैत्रीपूर्ण भारत की प्राप्ति और भविष्य की योजनाएं

प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि "गठित भारत का निर्माण केवल राजनीति से नहीं, बल्कि हर एक भारतीय के समर्पण और प्रयास से ही संभव है।" उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए योजनाओं को तेज करने पर जोर दिया।

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सादर,
टीम नैनीताल समाचार
(सुमन गुप्ता)