वन भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने के निर्देश, जिलाधिकारी ने की विभागवार समीक्षा

कम शब्दों में कहें तो: चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है।

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के एस असवाल, गौचर चमोली: वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रियाओं को गति देने के उद्देश्य से चमोली के जिलाधिकारी, श्री गौरव कुमार ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

बैठक में जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण से संबंधित प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर ध्यान देने पर बल दिया, जिनकी सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है लेकिन वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया अभी भी लंबित है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शीघ्रता से आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करें।

जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनता के लिए आवश्यक सेवाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हम सभी विभागों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपनी योजनाओं को प्राथमिकता दें और उन पर तेजी से कार्रवाई करें।" इस दिशा में उन्होंने विशेष रूप से पेयजल निगम की किमाड़ा योजना तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की।

बैठक में उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, जिला शिक्षा अधिकारी पंकज उप्रेती, वन विभाग के अधिकारी तथा अन्य संबंधित विभागों के कार्मिक भी शामिल थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी से बचें।

अंत में, जिलाधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि, "वन भूमि हस्तांतरण सभी विकासात्मक कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा है और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना आवश्यक है।"

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संपर्क: टीम नैनिताल समाचार, राधिका शर्मा