उप निबंधक विकासनगर अपूर्वा सिंह के निलंबन एवं विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की शासन को संस्तुति

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कम शब्दों में कहें तो, विकासनगर में उप निबंधक अपूर्वा सिंह का निलंबन और उन पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा हो गई है। यह निर्णय डीएम द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बाद लिया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ।

हाल ही में, जिलाधिकारी सविन बंसल ने विकासनगर के उप रजिस्ट्रार कार्यालय में औचक निरीक्षण किया, जिसमें कुछ चौंकाने वाली घटनाओं का खुलासा हुआ। इस दौरे के दौरान, अवैध रजिस्ट्रियों और स्टांप चोरी के कई मामलों का पता चला है।

गंभीर अनियमितताओं का खुलासा

इस निरीक्षण के दौरान, डीएम ने गोल्डन फॉरेस्ट के खातों में 150 अवैध रजिस्ट्री पाई, जो ना केवल स्थानीय प्रशासन के लिए चिंता का विषय है बल्कि इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में दर्ज किया गया था। यह दिखाता है कि कैसे कुछ अधिकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से रजिस्ट्री कर रहे थे।

इस सन्दर्भ में, जिलाधिकारी ने तुरंत अपूर्वा सिंह के निलंबन की संस्तुति शासन को भेजी, ताकि इस गंभीर मामले की जांच की जा सके। यह कदम राजस्व हितों की रक्षा तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता

निलंबन की कार्रवाई के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

• 2018 से 2025 तक के कई महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में संदिग्ध स्थिति में पाए गए।
• इस दौरान कार्यालय में कई रजिस्ट्री बिना किसी उचित कारण के जब्त पाए गए।
• स्टांप के अपवंचन के मामले की जांच में कई ऐसे गंभीर अनियमितताएँ सामने आई हैं, जो करोड़ों का राजस्व नुकसान पहुंचा सकती हैं।

ये कार्रवाई विकासनगर में सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से जिला प्रशासन ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि वे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने को तैयार हैं।

भविष्य की कार्यवाही

इस मामले में अब जिला प्रशासन ने सभी पूर्व सब-रजिस्ट्रारों के कार्यकाल के दौरान हुई संदिग्ध गतिविधियों की भी गहन जांच शुरू की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, उप रजिस्ट्रारों और संबंधित अधिकारियों की भूमिकाओं की भी जांच की जा रही है।

इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल सरकार का छवि सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि जनता का विश्वास प्रशासन पर बना रहे।

जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित किया है कि राजस्व और भूमि संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस policy अपनाई जाएगी।

आने वाले समय में इससे संबंधित और भी कई कार्रवाई देखने को मिल सकती हैं, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता सुरक्षित हो सकेगी।

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सादर,

टीम नैनिताल समाचार