उधमसिंह नगर में 8 एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त, सख्ती से निपटा जाएगा अवैध कब्ज़ा करने वालों से

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कम शब्दों में कहें तो, उधमसिंह नगर जिले में सरकारी संपत्तियों पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए 8 एकड़ सरकारी भूमि मुक्त कराई है।

उधमसिंह नगर (उत्तराखंड) में आज सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई। जिले के खेड़ा-रुद्रपुर क्षेत्र में, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने लगभग 8 एकड़ (32,375 वर्ग मीटर) की मूल्यवान सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त किया।

उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण

इस कार्रवाई के बाद, जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा ने मौके पर पहुँचकर निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के पुन:अतिक्रमण को रोका जा सके। अधिकारियों का यह प्रयास इस बात का संकेत है कि प्रशासन इस मुद्दे को लेकर कितनी गंभीर है।

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात

इस कार्यवाही के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस बल में जिले के सभी पुलिस अधिकारी, थानाध्यक्ष, होमगार्ड, फायर सर्विस के जवान और अन्य संबंधित दस्ते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीएसी बल भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने हेतु तैनात किया गया है।

प्रशासनिक स्तर पर अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम, जिसमें एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नगर निगम की टीम शामिल हैं, मिलकर काम कर रही है। यह एक सकारात्मक कदम है जो सरकारी संपत्तियों के संरक्षण में सहायक है।

कार्यवाही की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय

सभी कार्यवाही की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मौके पर आधिकारिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा रही है। इसके साथ ही, ड्रोन कैमरों का उपयोग करके क्षेत्र की निगरानी भी की जा रही है। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि अतिक्रमण से निपटने के इस अभियान में सभी प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है।

कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता

एसएसपी श्री मणिकांत मिश्रा ने कहा कि “कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह कार्रवाई पूरी मजबूती और निष्पक्षता के साथ की जा रही है। जो लोग इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

इस तरह की कार्रवाइयों से प्रशासन की दृढ़ता और सरकारी संपत्तियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की हिम्मत न करे।

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साभार,
टीम नैनताल समाचार