उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर की महत्वपूर्ण बैठक
मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली
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कम शब्दों में कहें तो: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए पुलिस को सक्रिय एवं परिणामोन्मुखी कार्यवाही के आदेश दिए हैं। हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मामलों में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डीजीपी को निर्देशित किया कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के खिलाफ कठोर एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं।
मुख्यमंत्री धामी ने विशेष रूप से आदतन एवं संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों की संज्ञान लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की पहचान करते हुए उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि समाज में कानून के प्रति भय का माहौल बने और आम लोग सुरक्षित महसूस करें।
उन्होंने पुलिस के समस्त अधिकारियों को आदेश दिया कि वे पूरी सक्रियता, सतर्कता और जवाबदेही के साथ काम करें। संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही यह भी कहा कि अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। वे असामाजिक तत्वों और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की बात कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से दोहराया कि उन्हें परिणाम दिखाने होंगे और जनता की सुरक्षा का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प "अपराध मुक्त उत्तराखण्ड" है। प्रदेश की शांति, सुरक्षा और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शासन की जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि प्रदेश में कानून का राज और अधिक सशक्त हो सके।
इस प्रकार की बैठकें और ऐसे सक्रिय कदम निश्चित रूप से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और नागरिकों में विश्वास को बढ़ाएंगे।
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सादर,
टीम नैनिताल समाचार
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