अंकिता भंडारी हत्याकांड: सीबीआई जांच की सिफारिश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ऐतिहासिक निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता और अंकिता भंडारी के माता-पिता की मांग पर हत्याकांड की सीबीआई जांच की सिफारिश की है।

उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की मृत्यु के मामले ने जनमानस को हिला कर रख दिया है। राज्य की सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार दबाव बना हुआ था और अंततः जनता की मांग को सुनते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गंभीर मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्णय लिया है। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस मामले की गहनता से जांच कराने के लिए संकल्पित है, ताकि हत्याकांड से जुड़े सभी पहलुओं को सामने लाया जा सके।

मुख्यमंत्री का जोरदार संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा करते हुए अपनी सरकार की गंभीरता को दर्शाया। उन्होंने बताया कि एक कुशल महिला अधिकारी की अगुवाई में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था, जिसने पूरी पारदर्शिता के साथ मामले की जांच की। इस विशेष टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजने में सफलता प्राप्त की है और अदालत से उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई है।

परिवार की भावनाएँ और सरकार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के समय में इस मामले को लेकर समाज में संदेह का माहौल पैदा हुआ है। इस संदर्भ में, उन्होंने स्वयं अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की और उनकी भावनाओं तथा मांगों को ध्यान में रखा। जब माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग की, तो सरकार ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

अपने फेसबुक हैंडल पर वीडियो संदेश साझा करते हुए CM धामी ने लिखा, "हमारी बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक के दौरान अंकिता के माता-पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी। हमारी सरकार ने उनकी इस मांग का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज है और दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा।" यह बयान इस बात का प्रमाण है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है।

सीबीआई जांच का महत्व

सरकार का यह फैसला अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। CBI की जांच न केवल मामले की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, बल्कि समाज में उठ रहे सवालों के जवाब भी देगी। ऐसे में, यह भी देखा जाना चाहिए कि जांच किस प्रकार से आगे बढ़ती है और क्या यह सच में जनता के भरोसे को जीतने में सफल होगी।

कुल मिलाकर, उत्तराखंड की यह घटना न केवल राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा करती है, बल्कि यह सरकार के प्रति जनता के विश्वास को भी परखती है। सीबीआई जांच की सिफारिश ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार इस मामले में हर संभव प्रयास करेगी।

इस तरह, उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से न केवल जनता की आवाज को सुना है, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक कदम उठाया है। यह जांच न केवल इस हत्याकांड का हल निकालने की कोशिश है, बल्कि सामाजिक न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति भी है।

इस जानकारी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में नागरिकता का अधिकार और न्याय के महत्व को सरकार ने गंभीरता से लिया है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होगी।

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सादर,
राधिका तिवारी,
टीम नैनिताल समाचार