Uttarakhand: देहरादून के डालनवाला थाने के औचक निरीक्षण पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने अनुपस्थित थानेदार को किया लाइन हाजिर

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून स्थित डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। निरीक्षण के दौरान थानेदार के ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसे एक अक्षम्य अपराध माना जाएगा।

विभिन्न बैठकों के बाद मुख्यमंत्री धामी अचानक पुलिस स्टेशन जा पहुंचे और वहां की कार्यप्रणाली का जायजा लिया। इस औचक निरीक्षण से पुलिस स्टेशन की वास्तविक स्थिति सामने आ गई। मुख्यमंत्री ने थाने में मौजूद कई शिकायतकर्ताओं से सीधी बात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि शिकायतों को महज एक औपचारिकता न समझें बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए दर्ज करें और उनका तुरंत व निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने महिला हेल्प डेस्क का भी मुआयना किया और वहां आई महिला फरियादियों से बातचीत की। उन्होंने महिला सुरक्षा के मामलों में संवेदनशीलता और गोपनीयता बरतने के कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एफआईआर रजिस्टर, ड्यूटी रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर की भी गहनता से जांच की और लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान थाने के कारागार में गंदगी और अव्यवस्था देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने तुरंत सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए और कहा कि थाने की स्थिति ही शासन प्रशासन की कार्यसंस्कृति का आईना होती है। वाहन जांच अभियान और वेरिफिकेशन ड्राइव की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र की खराब ट्रैफिक व्यवस्था पर भी उन्होंने असंतोष जताया और जांच के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएसपी देहरादून तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुष्कर सिंह धामी ने कड़े शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ा हर अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है। जनसेवा में लापरवाही या अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी और जनहित में सख्त कार्रवाई करने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।

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