Uttarakhand: उत्तराखंड के पत्रकारों को मिली बड़ी सौगात दिवंगत और बीमार पत्रकारों के लिए मदद का एलान

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पत्रकारों के कल्याण और सम्मान के लिए एक बड़ा और मानवीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर अमल करते हुए सूचना विभाग ने पत्रकारों और उनके परिवारों की मदद के लिए खजाना खोल दिया है। शुक्रवार को सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पत्रकार कल्याण कोष और मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।

दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को पांच-पांच लाख की मदद
सूचना निदेशालय में संपन्न हुई पत्रकार कल्याण कोष समिति की बैठक में पंद्रह दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई। समिति ने इन सभी पंद्रह दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की संस्तुति की है। यह मदद उन परिवारों के लिए एक बड़ा संबल साबित होगी जिन्होंने अपने घर के कमाने वाले सदस्य को खो दिया है।

बीमार पत्रकारों को भी मिली संजीवनी
इसके साथ ही समिति ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे पत्रकारों की तकलीफ को भी समझा है। बैठक में दो ऐसे पत्रकारों के मामलों पर विचार किया गया जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। समिति ने इनके इलाज के लिए भी पांच-पांच लाख रुपये की चिकित्सा सहायता स्वीकृत करने की सिफारिश की है। इससे इन पत्रकारों को अपना इलाज कराने में बड़ी मदद मिलेगी।

वरिष्ठ पत्रकारों को मिलेगी पेंशन
बैठक में मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। समिति ने चार वरिष्ठ पत्रकारों को पेंशन देने की संस्तुति की है। अब इन वरिष्ठ पत्रकारों को आठ हजार रुपये प्रतिमाह की दर से सम्मान पेंशन दी जाएगी। यह फैसला राज्य के वरिष्ठ पत्रकारों के प्रति सरकार के सम्मान को दर्शाता है।

सरकार पत्रकारों के साथ
इस मौके पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि विभाग पत्रकारों से जुड़े मामलों पर तत्परता से कार्रवाई कर रहा है। सरकार का प्रयास है कि संकट में फंसे पत्रकारों और उनके परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाई जाए। इसके लिए नियमित रूप से बैठकों का आयोजन कर पूरी संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए जा रहे हैं। बैठक में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान, नितिन उपाध्याय, वरिष्ठ वित्त अधिकारी शशि सिंह और समिति के सदस्य लक्ष्मण सिंह नेगी, गिरीश तिवारी, अमित शर्मा व शशि शर्मा भी मौजूद रहे।

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