हल्द्वानी – 12सूत्रीय मांगों को लेकर मंडी प्रशासन के खिलाफ दिन भर व्यापारियों किया जोरदार प्रदर्शन, 15 दिन में समाधान के आश्वासन पर फिलहाल धरना स्थगित

हल्द्वानी – 12सूत्रीय मांगों को लेकर मंडी प्रशासन के खिलाफ दिन भर व्यापारियों किया जोरदार प्रदर्शन, 15 दिन में समाधान के आश्वासन पर फिलहाल धरना स्थगित

हल्द्वानी ( नैनीताल)।हल्द्वानी की नवीन मंडी में गुरुवार को मंडी प्रशासन की कथित जनविरोधी नीतियों और लंबित समस्याओं को लेकर व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। आलू-फल आढ़ती व्यापारी एसोसिएशन और मर्चेंट एसोसिएशन गल्ला मंडी के संयुक्त आह्वान पर बड़ी संख्या में व्यापारियों ने बरेली रोड स्थित नवीन मंडी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया।

व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मंडी परिसर में हो रहे अनावश्यक निर्माण से आए दिन जाम की स्थिति बन रही है, जिससे किसानों के कृषि उत्पाद समय पर मंडी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मंडी व्यवस्था को अव्यवस्थित बताते हुए इसे व्यापार के लिए घातक करार दिया।

प्रदर्शनकारियों ने मंडी में दुकानों और गोदामों के निर्माण पर रोक, लंबित लीज-रेंट और गोदाम किराये की वसूली से राहत, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने, फुटकर व्यापारियों को अन्यत्र स्थानांतरित करने तथा प्रवेश-निकास व्यवस्था को सुचारु करने की मांग रखी। इसके साथ ही लगभग 40 वर्ष पुरानी जर्जर दुकानों के पुनर्निर्माण, ऊपरी मंजिल निर्माण की अनुमति, और दुकान-विहीन लाइसेंसधारियों को नई मंडी या बाईपास क्षेत्र में दुकानें आवंटित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

प्रदर्शन की सूचना पर नवीन मंडी हल्द्वानी के सभापति एवं सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट मौके पर पहुंचे और व्यापारियों से वार्ता की। वार्ता के दौरान प्रतिनिधियों ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और 15 दिनों के भीतर समाधान का प्रयास किया जाएगा।

इस आश्वासन के बाद व्यापारियों ने अपना धरना फिलहाल 15 दिन के लिए स्थगित करने और पुनः व्यापार शुरू करने की घोषणा की। हालांकि इस दौरान व्यापारियों ने मंडी विवरण बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू को हटाने की मांग भी जोरदार तरीके से उठाई।

प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए मंडी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा, लेकिन वार्ता के बाद स्थिति सामान्य हो गई। अब व्यापारियों और किसानों की निगाहें आगामी 15 दिनों में होने वाली कार्रवाई और शासन स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हुई हैं।

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