रात्रिकालीन कार्यों को मिली सशर्त अनुमति, लापरवाही पर डीएम की सख्त कार्रवाई

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कम शब्दों में कहें तो जिलाधिकारी ने काम में लापरवाही पर सख्त कदम उठाए हैं।

देहरादून, 22 जून। जनपद में विकास परियोजनाओं की गति को बनाए रखने और आम जनता की सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने देने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण परियोजना समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। इस बैठक में विभिन्न विभागों और निर्माण एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित भूमिगत कार्यों का विस्तार से समीक्षा की गई और तत्पश्चात कई अहम निर्देश भी जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी सहन नहीं की जाएगी। आम जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, और यही कारण है कि यथा संभव काम समय पर पूरा करना अति आवश्यक है।

परियोजनाओं पर चर्चा और सशर्त अनुमति

बैठक में पेयजल निगम, जल संस्थान, विद्युत विभाग, गेल, वोडाफोन, टाटा कम्युनिकेशन, केएफडब्ल्यू, पीएसयू सहित 14 विभिन्न विभागों और एजेंसियों के प्रस्तावों पर विचार किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि कुछ आवश्यक कार्य रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक सशर्त अनुमति के तहत किए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जहां भी निर्माण या खुदाई कार्य होने हैं, वहाँ स्थानीय निवासियों को पहले से सूचित किया जाए, ताकि वे किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें। इसके साथ ही, कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त मशीनरी और मानव संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। उन्होंने कहा कि काम की समय-सीमा का पालन करना जरूरी है क्योंकि मानसून के दौरान जिन सड़कों का सुधारीकरण किया गया है, उन पर कोई भी फिर से खुदाई या सड़क कटाई की अनुमति नहीं होगी।

लंबित कार्यों पर नाराजगी

बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ईसी रोड पर होटल रिजेंट के निकट सीवर चैंबर निर्माण और ट्रंक लाइन इंटरकनेक्शन के कार्य की स्थिति पर चर्चा की। यह कार्य केवल दो से तीन दिन में पूरा किया जा सकता था, लेकिन इसकी अनुमति पिछले छह महीनों से लंबित थी। जिलाधिकारी ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित पीआईयू स्मार्ट सिटी के सहायक अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने का निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अनावश्यक देरी केवल परियोजनाओं को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि यह जनता के लिए भी बड़ी परेशानी का कारण बनती है। ऐसे में अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

विभागीय समन्वय में सुधार की आवश्यकता

जिलाधिकारी ने सुझाव दिया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों का एक आधिकारिक व्हाट्सएप समूह बनाया जाए। इसका उद्देश्य ठीक से समन्वय स्थापित करना, जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान करना और कार्यों की नियमित निगरानी करना होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि कई बार विभागों के बीच संवाद की कमी के कारण परियोजनाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए, तकनीक का उपयोग कर समन्वय को मजबूत बनाना जरूरी है।

कार्य में देरी पर सख्त कार्रवाई

डीएम डॉ. आशीष चौहान ने निर्माण एजेंसियों को चेतावनी दी है कि यदि अनुमत कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है, तो संबंधित एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक दंड और आरसी काटने जैसी कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।

सुरक्षा मानकों की निगरानी

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी नहीं की जाएगी। यदि अनुमति से अधिक रोड कटिंग, खुदाई के बाद गड्ढों को खुला छोड़ना या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई, तो उस स्थिति में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रशासन द्वारा जब्ती और आर्थिक दंड भी शामिल होंगे।

रात्रिकालीन खुदाई कार्य के बाद गड्ढों को सुबह तक पूरी तरह भरना आवश्यक होगा। कार्यस्थल पर पर्याप्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेतक और साइनबोर्ड भी लगाए जाने चाहिए ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति

बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह, पिटकुल के अधीक्षण अभियंता विक्रम गौतम, गेल के महाप्रबंधक अम्बुज गौतम, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता आशीष भट्ट, और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि विकास कार्यों और जनसुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी विभागों को पारदर्शिता, जवाबदेही, और समयबद्धता के साथ काम करना होगा ताकि देहरादून के विकास कार्यों को गति मिले और नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

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Team Nainital Samachar - प्रियंका रावत