मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 का किया शुभारंभ, सीएम धामी ने दी 17 करोड़ से अधिक की सहायता, बोले- ‘आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही महिलाएं’।

मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 का किया शुभारंभ, सीएम धामी ने दी 17 करोड़ से अधिक की सहायता, बोले- ‘आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही महिलाएं’।

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को एमबी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष–2025 के भव्य मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारी समितियों की महिलाओं को 16.97 करोड़ रुपये और एनआरएलएम समूहों को 75.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया जाना सहकारिता की वैश्विक भूमिका का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ‘सहकारिता से पर्यटन विकास’ थीम पर आधारित सात दिवसीय यह मेला प्रदेश में सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा। मेले में स्थानीय उत्पादों, ईको-टूरिज्म, होमस्टे और कृषि-आधारित उद्यमों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश की सभी 671 सहकारी समितियाँ पूरी तरह डिजिटाइज हो चुकी हैं। राज्य में 24 समितियाँ जन औषधि केंद्र और 640 समितियाँ कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 से अब तक 800 नई PACS, 248 डेयरी और 116 मत्स्य समितियाँ गठित की गई हैं।

महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख 68 हजार से अधिक महिलाएँ आज प्रदेश में “लखपति दीदी” बन चुकी हैं। सहकारिता व पर्यटन आधारित गतिविधियाँ स्थानीय समुदायों के लिए नए अवसर खोल रही हैं।

हल्द्वानी क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में कैंसर संस्थान का निर्माण प्रगति पर है। 792 करोड़ की रिंग रोड, हल्द्वानी–लालकुआं बाईपास, मल्टीस्टोरी पार्किंग, एस्ट्रो पार्क, पोलिनेटर पार्क और रेल-हेलीकॉप्टर सेवाएँ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को नई ऊँचाई देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण, भूमि कब्जे और अवैध गतिविधियों पर सरकार की नीति स्पष्ट है। उन्होंने दावा किया कि 10 हजार एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, 250 अवैध मदरसे सील किए गए और भ्रष्टाचार के खिलाफ 200 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है।

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा कि “आत्मनिर्भर उत्तराखंड” जनभागीदारी से ही संभव है।

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, राम सिंह कैड़ा, दर्जाधारी मंत्री सुरेश भट्ट सहित बड़ी संख्या में जनता, महिलाएँ और सहकारिता समूह शामिल रहे।

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