उत्तराखंड: सुखवंत सिंह प्रकरण में मुख्यमंत्री के सख्त कदम और पीड़ित परिवार को न्याय का आश्वासन

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कम शब्दों में कहें तो, ऊधमसिंह नगर के काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले ने उत्तराखंड सरकार को हिला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का ठोस वादा किया है।

सुखवंत सिंह की आत्महत्या: एक गंभीर मुद्दा

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुखवंत सिंह की आत्महत्या को बेहद गंभीरता से लिया है। उनकी आत्महत्या ने न केवल राज्य सरकार बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी प्रभावित किया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को पूर्ण न्याय दिलाने का संकल्प लिया है और कहा है कि इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होने कहा कि दोषियों को सजा दिलाना उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने दिवंगत सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह से दूरभाष पर संज्ञान लिया और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता और प्रशासनिक सक्रियता

मुख्यमंत्री ने परविंदर के माध्यम से परिवार के अन्य सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ है। वे ने कहा कि इस क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि मामले में लापरवाही या अन्याय के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम धामी ने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच प्राथमिकता से की जाए। कुमाऊँ कमिश्नर को इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वस्त किया कि यह जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होगी।

सुखवंत सिंह का वीडियो: गंभीर आरोप

गौरतलब है कि सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा धोखाधड़ी और पुलिस की सुनवाई में लापरवाहियों के गंभीर आरोप लगाए थे। इस वीडियो के आने के बाद से पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार आम नागरिकों, विशेषकर किसानों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से संकल्पित है। अब सभी की नजरें कुमाऊँ कमिश्नर की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में जब भी कोई अप्रिय घटना हुई है, उनकी सरकार ने हमेशा तत्परता से पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलने काशीपुर जाएंगे और उनकी हर संभव सहायता सुनिश्चित करेंगे।

आधिकारिक रिपोर्ट आने तक, लोग कानून और व्यवस्था की व्यवस्था पर नज़र रखेंगे। इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में किसी भी किसान को इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े।

इस मामले के त्वरित समाधान के लिए सरकार ने एक सकारात्मक संकेत भेजा है। उत्तराखंड की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीड़ितों के खिलाफ वादे और अनुशासन के मामले में सरकार कोई कोताही नहीं बरतेगी।

अब जहाँ सभी की नजरें कुमाऊँ कमिश्नर की रिपोर्ट पर हैं, वहीं यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले में जल्दी से जल्दी क्या कदम उठाती है।

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सादर, टीम नैनिताल समाचार - रेवेधिका सिंह