उत्तराखंड: प्रमुख निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के साथ बैठक में शत प्रतिशत बीएलए नियुक्त करने की अपील की

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने हाल ही में सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया। उन्होंने सभी दलों से 2025 के चुनावों में शत प्रतिशत बूथ लेवल अधिकारी (BLA) नियुक्त करने की अपील की है।

देहरादून। प्रमुख निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में मान्यता प्राप्त विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव संबंधी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

समझे चुनावी प्रक्रिया के मापदंड

डॉ. पुरुषोत्तम ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा-21 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अधिकार है। यह प्रक्रिया सही और अद्यतन मतदाता सूचियाँ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण

बैठक में जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से 2025 की मतदाता सूचियों का विश्लेषण करने पर विचार किया गया। 2025 के मतदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:

• श्रेणी-ए: 38 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी है।
• श्रेणी-बी: 38 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है।
• श्रेणी-सी: 20 से 37 वर्ष की आयु वाले मतदाता।
• श्रेणी-डी: 18 से 19 वर्ष की आयु वाले मतदाता।

पहचान संबंधी दस्तावेज और आधार का उपयोग

श्रेणी ए में चिन्हित मतदाता केवल एग्स्ट्रेक्ट प्रस्तुत करेंगे, जबकि अन्य श्रेणियों में दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। उच्च न्यायालय ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं। इसका प्रयोग केवल पहचान के लिए किया जा सकता है।

मतदान स्थलों का पुनर्निधारण

आयोग के निर्देशानुसार मतदान स्थलों के पुनर्निधारण और संशोधन की प्रक्रिया भी चल रही है। वर्तमान में, जिन पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है और जिनसे पहुँचने में 2 किमी अधिक दूरी तय करनी होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सभी दलों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।

मतदाता सूचना और अपील तंत्र

उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों की 2003 की मतदाता सूची यहाँ उपलब्ध है. कोई भी व्यक्ति निर्वाचन अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर उचित अपील कर सकता है।

बैठक में शामिल प्रतिनिधि

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, और अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें सीपीआई (एम) के अनंत आकाश, कांग्रेस से डॉ. प्रतिमा सिंह, बीएसपी से सत्येंद्र सिंह और बीजेपी के कई सदस्य उपस्थित थे।

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यह उठाया गया मामला निर्वाचन प्रणाली के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक कदम है। सभी दलों को इसके प्रति सजग रहना चाहिए।

सादर,
टीम नैनीताल समाचार - नेहा शर्मा