उत्तराखंड आबकारी विभाग ने 95.59% राजस्व प्राप्ति की, अवैध तस्करी से 200 करोड़ का नुकसान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की आबकारी नीति के तहत विभाग ने अनुशासन से काम किया है, लेकिन अवैध तस्करी और प्रायोजित अवरोधों के चलते भारी नुकसान भी झेला है।

देहरादून। उत्तराखंड की आबकारी नीति 2025–26 (त्रिवर्षीय) के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 5,060 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आबकारी विभाग ने 2,519 करोड़ रुपये की अपेक्षा 2,409 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर लिया है, जो 95.59 प्रतिशत की उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है।

आबकारी विभाग ने एक आधिकारिक बयान में उल्लेख किया है कि वे राज्य के नागरिकों की भावनाओं और स्थानीय समुदाय की चिंताओं का सम्मान करते हैं। लेकिन, विभिन्न स्थानों पर मदिरा दुकानों के संचालन में उत्पन्न बाधाएं असल में कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा प्रायोजित हैं, जो अवैध तस्करी से संबंधित हैं। इन गतिविधियों के चलते न केवल वैध व्यापार बाधित हो रहा है, बल्कि राज्य के राजस्व को भी गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है।

राजस्व हानि की विस्तृत जानकारी

विभागीय आकलन के अनुसार, प्रायोजित बाधाओं के चलते 9 जनपदों में 41 दुकानों का संचालन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे राज्य को लगभग 200 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है, जिसमें 8 करोड़ रुपये मूल्यवर्धित कर (VAT) और अन्य कर भी शामिल हैं। जिलावार नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

• बागेश्वर: 23 करोड़ रुपये
• चंपावत: 18 करोड़ रुपये
• पौड़ी गढ़वाल: 15 करोड़ रुपये
• नैनीताल: 12.5 करोड़ रुपये
• अल्मोड़ा: 11 करोड़ रुपये
• देहरादून: 3.5 करोड़ रुपये
• हरिद्वार: 1.2 करोड़ रुपये
• उत्तरकाशी: 6.4 करोड़ रुपये

टिहरी जिले के ढालवाला क्षेत्र में हुई घटनाओं के चलते कुछ दिन मदिरा दुकानों को बंद रहना पड़ा, जिससे प्रतिदिन लगभग 16 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

अवैध मदिरा तस्करी पर निगरानी

अवैध मदिरा तस्करी पर नियंत्रण करने के लिए विभाग ने विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया है। अब तक 2,505 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 45,685 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई है। इन Efforts के परिणामस्वरूप वैध बिक्री में शानदार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2.5 लाख पेटी विदेशी मदिरा की अतिरिक्त बिक्री हुई है, और आगे आने वाले छह महीनों में 11 लाख पेटी टॉप-अप की संभावना है।

आवश्यक कदम उठाने की प्रतिबद्धता

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जहाँ वास्तविक जन चिंताएं मौजूद हैं, वहाँ समाधान निकाला जाएगा। लेकिन किसी भी अवैध या प्रायोजित गतिविधियों से उत्पन्न बाधाएँ संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि वैध व्यापार सुरक्षित और निर्बाध रूप से चले, और जनहित में कार्य करती रहे।

इसके लिए उनकी प्रवर्तन और प्रशासनिक कार्रवाइयां जारी रहेंगी, ताकि राज्य के राजस्व हितों की रक्षा की जा सके।

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सादर,

टीम नैनीताल समाचार
प्रिया शर्मा