धामी कैबिनेट बैठक: समान कार्य के लिए समान वेतन और 11 नए प्रस्ताव, जानिए किन महत्वपूर्ण फैसलों पर हुई सहमति

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कैशलैस इलाज समेत 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी है।

उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में उपनल कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा मंत्रिमंडल उपसमिति को सौंपा गया।

कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

यहां उन महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश प्रस्तुत है, जो कैबिनेट द्वारा लिए गए:

1. वैट में कमी: राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम उद्योगों के लिए ईंधन की लागत को कम करेगा और प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा।
2. सेबों की खरीद: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रॉयल डिलीशियस सेब की दर ₹51 प्रति किलोग्राम और अन्य सेब की दर ₹45 प्रति किलोग्राम तय की गई है। कैबिनेट ने इस संबंध में संबंधित विभागों द्वारा उपार्जन की प्रक्रिया को अनुमोदित किया।
3. पेंशन में वृद्धि: उत्तराखंड के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों और लेखकों की मासिक पेंशन ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने में सहायक होगा।
4. Ease of Doing Business: भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन की व्यवस्था को कैबिनेट ने अनुमोदित किया, जिससे नए निर्माण के लिए नियमों को और सरल बनाया जाएगा।
5. औद्योगिक विकास के लिए नियमों का संशोधन: औद्योगिक भूखण्डों संबंधी उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियमन में सुधार के लिए निर्णय लिया गया है।
6. बांस एवं रेशा विकास परिषद: उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
7. वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन: सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की सेवा अवधि को पेंशन में शामिल किया जाएगा।
8. आयुष्मान योजनाएं: आयुष्मान एवं अटल आयुष्मान योजनाओं को 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
9. चिकित्सा शिक्षा सेवा में सुधार: चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को संशोधित कर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने की स्वीकृति दी गई है।
10. राजकीय मेडिकल कॉलेज का मामला: श्रीनगर में कार्यरत 277 संविदाकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने का मामला मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा गया है।
11. विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए भत्ता: पर्वतीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान किया जाएगा।

कैबिनेट की कार्रवाई की असंभवता को दूर करना

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देहरादून में प्रेस क्लब के लिए भूमि को सूचना विभाग को सौंपा जाएगा, ताकि भवन संबंधित मंजूरियों में कोई बाधा ना आए।

भविष्य की कार्य योजना

इन फैसलों से उम्मीद की जा रही है कि राज्य में विकास की गति तेज होगी एवं रोजगार का सृजन होगा। कैबिनेट के निर्णय विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए एक बुनियाद प्रदान कर सकते हैं, जिससे आम जनता को लाभ होगा।

आगे चलकर यदि इसी तरह की अन्य नीतियों का कार्यान्वयन किया जाए तो उत्तराखंड की चेतना और समृद्धि को नई ऊँचाईयों पर पहुँचाया जा सकता है।

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लेखक: सुमीरा कश्यप, टीम Nainital Samachar