अशासकीय विद्यालय प्रबंधकों की देहरादून में बैठक, सरकार के खिलाफ उठी आवाज

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में आयोजित अशासकीय विद्यालय प्रबंधकों की बैठक में सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो उन्होंने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 30 बिंदुओं का ज्ञापन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है।

देहरादून, 22 मार्च:
अशासकीय विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हाल ही में सनातन धर्म इंटर कॉलेज, रेसकोर्स देहरादून में आयोजित की गई। इस बैठक का संचालन उत्तम सिंह नेगी ने किया, जिसमें प्रबंधकों ने अपनी समस्याओं को साझा किया और शिक्षा विभाग के प्रति नकारात्मक रवैये की आलोचना की। बैठक में सर्वसम्मति से ममतेश शर्मा एडवोकेट (रुड़की) को प्रदेश अध्यक्ष, संजीव विरमानी एडवोकेट (प्रबंधक, बन्नू कॉलेज) को प्रांतीय महासचिव, और डॉ. घनश्याम गुप्ता (प्रवक्ता, खानपुर) को प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में चुना गया।

बैठक में यह भी घोषणा की गई कि प्रबंधक सभी अशासकीय विद्यालयों के लिए एक विशाल सम्मेलन आयोजित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ममतेश शर्मा ने कहा, "यदि सरकार अशासकीय विद्यालयों के प्रति सौतेले व्यवहार को नहीं छोड़ती है, तो सभी प्रबंध समितियां, अभिभावकों और छात्रों के सहयोग से राजधानी में मुख्यालय का घेराव करेंगी।"

समस्याओं का विस्तृत ज्ञापन

बैठक में प्रबंधक ने 30 बिंदुओं का एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भेजा गया। इस ज्ञापन में 2027 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रदेश सरकार से आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की गई। प्रांतीय महासचिव संजीव विरमानी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने दमनकारी निर्णयों को नहीं रोका, तो संगठन बडे़ विरोध की तैयारी करेगा।

शिक्षा नीतियों पर चिंता

बैठक में शिक्षा नीतियों पर भी गंभीर चर्चा हुई। इसमें आयोग के गठन, स्थायीकरण एवं मानदेय संबंधी व्यवस्थाएं, विभागीय आदेशों का विरोध तथा परिचारकों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। इसके साथ ही प्रबंध समिति के कार्यकाल को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने की भी मांग की गई।

संगठन की मजबूती पर जोर

इस बैठक में अन्य सदस्यों ने भी संगठन की मजबूती पर जोर दिया। जिलाध्यक्ष पौड़ी अशोक जोशी, जिलाध्यक्ष हरिद्वार डॉ. विजय कुमार प्रधान, और मंत्री हरिद्वार अरविंद राठी सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक के अंत में इस संदर्भ में ठोस योजना बनाने पर सहमति जताई।

संगठन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रबंध समितियों को पुनः उनकी शक्तियाँ दी जानी चाहिए और विद्यालयों के संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, यह बैठक न केवल एक अद्वितीय मंच रही, बल्कि यह शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों के लिए एक नई दिशा और शक्ति प्रदान करने का अवसर भी प्रस्तुत करती है।

सभी को इस आंदोलन की जरूरत है, ताकि सरकारी नीतियों के खिलाफ एकजुटता दिखाई जा सके। अधिक अपडेट के लिए, हमारी वेबसाइट पर जाएं: Nainital Samachar

सादर,
टीम नैनीताल समाचार
समीक्षा कुमारी