उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी ने श्रमिकों के लिए दिया बड़ा सम्मान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु 12 करोड़ 89 लाख रुपये सीधे श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर किए हैं, जो उनके आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सहायता के लिए 191 कॉमन सर्विस सेंटरों का शुभारंभ भी किया।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां श्रमिकों के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी 4224 श्रमिकों को बड़ी राहत प्रदान की। घटित इस घटना में मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खातों में कुल 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार रुपये की धनराशि हस्तांतरित की।

आर्थिक सुरक्षा का प्रयास

यह धनराशि श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि श्रमिक राज्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव हैं और उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि सरकार का यह दायित्व है कि जो लोग राज्य की प्रगति में अपना पसीना बहाते हैं, उनके और उनके परिवारों के भविष्य का ख्याल रखा जाए।

कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की विशेष व्यवस्था का भी शुभारंभ किया है। राज्य के 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में से अब श्रमिकों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी, पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और वे अपने काम को सरलता से कर सकेंगे।

श्रमिकों के कल्याण में निरंतर प्रयास

श्रम आयुक्त पीसी दुम्का ने इस पहल के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बोर्ड निरंतर श्रमिकों के हित में काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले छह महीनों में 51 करोड़ रुपये की धनराशि श्रमिकों और उनके परिजनों के खातों में भेजी जा चुकी है। भविष्य में भी यह बोर्ड श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने और उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की दिशा में काम करता रहेगा।

कार्यक्रम में राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज और आईटी एक्सपर्ट दुर्गा चमोली भी उपस्थित थे।

इस प्रकार, उत्तराखंड सरकार का यह कदम श्रमिकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और उनके कल्याण के लिए सकारात्मक संकेत है। इससे न केवल श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके काम करने के माहौल में भी सुधार होगा।

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सभी श्रमिकों को इस बड़ी पहल को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने का अवसर भी मिला।

श्रमिकों के हित में उठाए गए ये कदम संभवतः उनके जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव का संकेत देते हैं।

सादर,
टीम नैनिताल समाचार
(रीता शर्मा)