वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उठाया गया अहम कदम

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी के जिला पंचायतराज अधिकारियों द्वारा जारी मकानों पर नंबर प्लेट लगाने के आदेशों को रद्द करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय एक वायरल पत्र के बाद लिया गया है, जो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ था।

मुख्यमंत्री धामी का सख्त आदेश

देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य एक बाहरी व्यक्ति को देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले की पूरी जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वायरल पत्र की पृष्ठभूमि

उल्लेखनीय है कि टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिला पंचायतराज अधिकारियों ने स्वच्छ भारत मिशन सहित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रचार के लिए मकानों पर नंबर प्लेट लगाने का कार्य एक बाहरी ठेकेदार को सौंपने के लिए आदेश जारी किया था। यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे सार्वजनिक चिंताएँ बढ़ गईं और मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा।

स्थानीय रोजगार और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री धामी ने सभी कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी और रोजगार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी अधिप्राप्तियों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए सरकार के निर्देशों का अनुपालन हर स्तर पर करना आवश्यक है। यह कदम न केवल स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि राज्य के विकास में भी मदद करेगा।

मामले का सामाजिक प्रभाव

यह मामला न केवल प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के पालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है कि कैसे लोगों की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभाव डाल सकती है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को लेते हुए बताया कि सार्वजनिक हित में प्रशासन की पारदर्शिता को बनाए रखना आवश्यक है।

अंतिम विचार

मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि सरकार स्थानीय विकास और रोजगार सृजन के प्रति गंभीर है। इसके साथ ही, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर नजर रखें। यदि कोई भी प्रोजेक्ट स्थानीय लोगों को उनकी जीविका देने वाली संभावनाओं से वंचित करता है, तो उसके खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

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सादर,

टीम नैनीताल समाचार
(नेहा शर्मा)