लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग मामले का हल: सुप्रीम कोर्ट का आदेश नजदीक, वन विभाग की प्रतिबद्धता - आर.के. सुधांशु

Nov 20, 2025 - 08:30
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लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग मामले का हल: सुप्रीम कोर्ट का आदेश नजदीक, वन विभाग की प्रतिबद्धता - आर.के. सुधांशु
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लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग मामले का हल: सुप्रीम कोर्ट का आदेश नजदीक, वन विभाग की प्रतिबद्धता - आर.के. सुधांशु

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कम शब्दों में कहें तो, लाल ढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से सकारात्मक संकेत मिले हैं और इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा।

दिनांक: 19 नवंबर, 2025

देहरादून/कोटद्वार: लंबे समय से लंबित लाल ढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर आज उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल ने सचिव वन एवं पर्यावरण और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, श्री आर.के. सुधांशु से सचिवालय में मुलाकात की। इस बैठक में प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि वन विभाग इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जा रही है।

श्री सुधांशु ने बताया कि वन विभाग ने इस मार्ग के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल कर रखी है और आज (19 नवंबर 2025) इस मामले की सुनवाई निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़ी लगभग सभी अड़चनें दूर कर ली गई हैं और अब केवल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, मार्ग का निर्माण कार्य तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव ने यह भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस मार्ग के मामले पर लगातार नजर रखे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट की हर सुनवाई की पूरी जानकारी रखते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही वन विभाग द्वारा मामले को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग

उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम कंडवाल ने इस मौके पर कहा कि क्षेत्र के लाखों लोगों की दशकों पुरानी मांग अब अंतिम चरण में है। इस मार्ग के बनने से क्षेत्र में विकास की नई क्रांति आएगी और हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार और वन विभाग का आभार प्रकट किया।

इस सड़क परियोजना का महत्व न केवल स्थानीय लोगों के लिए, बल्कि प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए भी अत्यधिक है। लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न केवल यातायात में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों के एक्सपोर्ट में भी वृद्धि होगी। सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनी हुई हैं। आशा है कि सकारात्मक निर्णय के साथ इस प्रोजेक्ट का तेजी से क्रियान्वयन किया जाएगा।

इस भयावह स्थिति में, हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय समुदाय को बेहद लाभ होगा और पूरे प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इससे संबंधित सभी जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। इसके लिए यहां क्लिक करें.

टीम नैनिताल समाचार
संगीता देवी

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