पंजाब: योजना विभाग में 70 पदों पर सीधी भर्ती - हरपाल चीमा ने दी हरी झंडी

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कम शब्दों में कहें तो, पंजाब सरकार ने योजना विभाग में 70 पदों पर भर्ती के लिए रास्ता साफ कर दिया है, जिससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों के नए अवसर मिलेंगे। वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल चीमा ने इस भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी है, जो रोजगार सृजन और प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खोले हैं। वित्त एवं योजना मंत्री हरपाल चीमा ने योजना विभाग में रिक्त 70 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय राज्य में रोजगार सृजन और प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

सरकारी नियुक्तियों का उद्देश्य

हरपाल चीमा ने इस प्रक्रिया के पीछे government's मुख्य लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भर्तियों का उद्देश्य विभागीय कार्य को सुगम बनाना और युवाओं को करियर के बेहतर अवसर प्रदान करना है। यह भर्तियां मुख्य रूप से सांख्यिकी निदेशालय और आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के तहत की जाएंगी। स्वीकृत पदों में ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणियों के पद शामिल हैं।

नियुक्तियों का विवरण

हरपाल चीमा ने 70 रिक्तियों की विस्तृत जानकारी साझा की। इनमे से 68 पद सांख्यिकी निदेशालय में भरे जाएंगे, जिसमें 50 पद इन्वेस्टिगेटर के, 14 सहायक अनुसंधान अधिकारी के, और 4 वरिष्ठ सहायक के शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के लिए एक ग्रुप-ए प्रोग्रामर और एक वरिष्ठ सहायक के लिए भी भर्ती होगी। इन नियुक्तियों के माध्यम से विभाग के सांख्यिकीय और नीतिगत विश्लेषण में सुधार की अपेक्षा की जा रही है।

भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि

इस भर्ती प्रक्रिया की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए चीमा ने बताया कि पहले पंजाब कैबिनेट के सामने 140 पदों को भरने का एक व्यापक प्रस्ताव रखा गया था। इस पर विचार-विमर्श के बाद, 29 मार्च 2026 को हुई कैबिनेट की बैठक में फिलहाल 50 प्रतिशत पदों को भरने की मंजूरी दी गई थी। इसी निर्णय के आधार पर अब 70 पदों की भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

पारदर्शिता और ईमानदारी से होगा चयन

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने जोर देकर कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (एसएसबी) को आधिकारिक पत्र भेजा जा रहा है। सरकार ने एसएसबी को यह निर्देश दिए हैं कि इन पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि विभाग को जल्द से जल्द कुशल जनशक्ति मिल सके और योग्य युवाओं को समय पर रोजगार उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करने और सरकारी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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टीम नैनिताल समाचार