धामी सरकार का बड़ा एक्शन: गो हत्यारों और नशा तस्करों के मकानों पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाया

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून के खुशहालपुर क्षेत्र में धामी सरकार ने गो हत्या और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बुलडोजरों के माध्यम से अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Nainital Samachar

देहरादून:
पछुवा देहरादून में खुशहालपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया। ये मकान उन लोगों के बताए जा रहे हैं जो गो हत्या और नशा तस्करी में लिप्त थे, जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा था।
जिला अधिकारी आशीष चौहान के निर्देश पर एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक कार्रवाई का संचालन किया गया। प्रशासन ने पहले ही इन हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ जांच-पड़ताल कर नोटिस जारी किए थे।

इस प्रकार की कार्रवाई उन आपराधिक तत्वों के खिलाफ थी जो बाहरी राज्यों से आकर यहां अवैध रूप से बस गए हैं और गो हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं। कई लोग ड्रग्स के कारोबार में भी शामिल बताए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जिन लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है, उन सभी पर गो हत्या, ड्रग्स तस्करी और गुंडा एक्ट के अंतर्गत दर्जनों मामले दर्ज हैं।

डीएम आशीष चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने खुशहालपुर क्षेत्र में सक्रिय गो तस्कर आमिर के मकान को गिरा दिया, जिसके खिलाफ 21 गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार मेहराज (8 मामले), सलमान (21 मामले), दिलशाद मिर्ची (8 मामले), मोहसिन (15 गंभीर मामले), फैज़ान (19 मुकद्दमे) और कौसर (2 मामले) के खिलाफ भी बुलडोजर चलाया गया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें कुछ सूचनाएं मिली थीं कि बाहरी राज्यों से आए कुछ अपराधियों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और वे गो हत्या तथा ड्रग्स तस्करी में लिप्त हैं। जब प्रशासन ने उनकी कुंडली खंगाली तो उनके अपराधों का खुलासा हुआ है। अब उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

इस प्रकार की कार्रवाई से न केवल अपराधियों में डर पैदा होगा, बल्कि यह सरकार की ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री धामी की यह पहल यह संकेत करती है कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति गंभीर है।

इसके अलावा, इस कार्रवाई के जरिए सरकार यह संदेश भी देना चाहती है कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। यह कदम सरकारी भूमि के संरक्षण के साथ-साथ कानून के राज को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह स्पष्ट है कि धामी सरकार अपने संकल्पों को लेकर दृढ़ है और वह अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से आम जनता में विश्वास भी बढ़ेगा।

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टीम नैनिताल समाचार
प्रियंका शर्मा