उत्तराखंड: यूकेएसएसएससी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच एसआईटी करेगी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार ने एसआईटी द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया है। इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय निर्धारित किया गया है।

देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) के स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में हुए गड़बड़ियों की जांच अब विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जाएगी। सरकार ने इस एसआईटी को परीक्षा में हुए अनियमितताओं को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने भी इस संबंध में मीडिया से बातचीत में बताया कि एसआईटी की जांच एक सीटिंग जज की निगरानी में होगी और उनके दिशा निर्देशों में कार्य करेगी।

जांच का मुख्य उद्देश्य

इस जांच का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र से प्रश्नपत्र के फोटो खींचकर उन्हें बाहर भेजने के विवादों की छानबीन करना है। हाल ही में एक घटना में देखने को मिला था कि एक उम्मीदवार ने प्रश्नपत्र के फोटो खींचकर शौचालय में अपने रिश्तेदार को भेजा था, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना ने उन युवाओं के जज़्बात को ठेस पहुँचाई है जो मेहनत कर सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद लगाए हुए थे।

एसआईटी अब उन सभी व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश करेगी जो इस ‘शॉर्टकट’ के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में धांधली करने में शामिल थे। इस कदम के जरिए सरकार उन अभ्यर्थियों को एक आश्वासन देने की कोशिश कर रही है जो ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

इस मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि कुछ लोग ‘मेहनत की जगह शॉर्टकट’ अपनाकर मुश्किल में आ गए हैं। एसआईटी की जांच न केवल दोषियों को सजा दिलाने का प्रयास करेगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की दिशा में भी काम करेगी। उम्मीद है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट सरकार को एक महीने के अंदर सौंप देगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी।

सरकार नियुक्तियों के मामले में युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी तरह की धांधली को बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता दर्शा रही है। यह कदम उन सैकड़ों हजारों युवाओं को बहुत जरूरी आश्वासन देता है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं।

सरकार का यह कदम न केवल भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, बल्कि युवाओं के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास भी है।

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