मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण का दिया निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों के समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उन्हें त्वरित, समयबद्ध और संतोषजनक रूप से हल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में किए गए एक विशेष बैठक में इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। सीएम हेल्पलाइन आम जनता के समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए यह जरूरी है कि शिकायतें केवल पोर्टल पर औपचारिक रूप से बंद न की जाएं। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक हल सुनिश्चित होना चाहिए।

जिल्लों में शिकायतों की समीक्षा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन जनपदों में विशेष प्रकार की शिकायतें अधिक मिल रही हैं, जिलाधिकारी को संबंधित विभागों के साथ मिलकर उनकी समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, "एक ही प्रकार की शिकायतें बार-बार क्यों आ रही हैं, इसका विश्लेषण होना चाहिए।"

तहसीलों का औचक निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को तहसीलों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि समय के अनुसार दाखिल-खारिज प्रकरणों की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। भूमि धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।

पेयजल की उपलब्धता की प्राथमिकता

स्वच्छ पेयजल को मुख्यमंत्री ने शीर्ष प्राथमिकता दी और कहा कि जल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों को तत्काल हल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को पाइपलाइन एवं सीवर लाइनों का ऑडिट करने का निर्देश दिया ताकि 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

लंबित शिकायतों पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने 30 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों को निस्तारण पर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी विभागों और जिलाधिकारियों से आग्रह किया कि वे नियमित रूप से लंबित शिकायतों की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जा रही है।

गुणवत्ता पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का आकलन करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी शिकायत को बंद करने से पहले यह अनिवार्य हो कि सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

अधिकारियों का प्रोत्साहन और जवाबदेही

सीएम धामी ने ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का आदेश दिया जो जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण में अच्छा कार्य करते हैं। वहीं, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विशेष मामलों की हुई समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री ने कुछ खास शिकायतों पर भी व्यक्तिगत रूप से बात की। उन्होंने एक शिकायतकर्ता से बात की, जिसका चिकित्सा प्रतिपूर्ति का मामला लंबित था। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे संवेदनशील मामलों में तत्काल कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि लोगों को परेशान न होना पड़े।

बैठक में प्रमुख सचिव, विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य शासन और आमजन के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करना और नागरिकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना है।

महत्वपूर्ण ये है कि शिकायतों के निस्तारण में तेजी और प्रभावशीलता से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। इस प्रयास के तहत मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अपेक्षित जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।

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सादर, टीम नैनीताल समाचार
शिल्पा रावत