मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रभावी समीक्षा: डीएम सविन बंसल ने कार्यों में तीव्रता लाने के दिए निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा में सभी विभागों को समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागीय समीक्षा संबंधी बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने सभी विभागों से उन घोषणाओं पर प्रगति की विस्तृत जानकारी ली, जिनकी निगरानी की जा रही है। इस दौरान, उन्हें कुछ लंबित मुद्दों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जोर देते हुए कहा कि "मुख्यमंत्री की घोषणाएं हमारे प्राथमिकता वाले कार्य हैं"। उन्होंने सभी अधिकारियों को बताया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने धीमी गति से चल रहे कार्यों पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार करने का आदेश दिया।

लंबित घोषणाओं का त्वरित समाधान

समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, आवास, एमडीडीए, नगर निगम, खेल, और युवा कल्याण के विभागों में भूमि चयन से जुड़ी समस्याएं उठी। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित एसडीएम के साथ समन्वय बढ़ाकर इस मुद्दे का शीघ्र समाधान करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, उन घोषणाओं को जिन्हें किसी अन्य विभाग के साथ स्थानांतरित किया जाना है, उनका प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर सभी संबंधित विभागों को उपलब्ध कराने की बात कही। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति को तुरंत ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाए।

निर्माण कार्यों में तेजी लाने के उपाय

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले स्तर पर जिन घोषणाओं पर कार्रवाई की जानी है, उनमें से किसी भी कार्य में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निर्माण कार्यों की शीघ्रता के लिए टेंडर प्रक्रिया को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई घोषणा शासन स्तर पर लम्बित है, तो उसे प्रभावी तरीके से उच्च स्तर पर पेश किया जाए ताकि आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी की जा सकें।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं की वर्तमान स्थिति

बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2021 से अब तक कुल 491 घोषणाएं की गई हैं। इनमें से 305 घोषणाएं पूर्ण कर ली गई हैं, जबकि 107 घोषणाओं में कार्य प्रगति पर है। शेष 76 घोषणाएं शासन एवं विभागीय स्तर पर कार्यवाही के लिए गतिमान हैं। इस प्रकार, जिलाधिकारी ने अपेक्षित कार्यवाही के साथ-साथ सभी विभागों की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से रखा।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री घोषणाओं में लोक निर्माण विभाग की 10, आवास की 05, पेयजल की 07, शहरी विकास की 12, समाज कल्याण की 10, विद्यालयी शिक्षा की 09, वन विभाग की 04, पर्यटन की 06, युवा कल्याण की 04, पंचायती राज की 03, और बाल विकास की 02 घोषणाएं शामिल हैं।

इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एमके शर्मा, सीईओ वीके ढौडियाल, डीडीओ सुनील कुमार, डीएसटीओ एसके गिरी तथा संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सभी अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे मुख्यमंत्री की घोषणाओं की त्वरित और निरंतर प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि विकास की गति को बरकरार रखा जा सके। अब ज़िम्मेदारी विभागों की है कि वे इन निर्देशों का पालन करते हुए कार्य संपादित करें।

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Team Nainital Samachar