धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में 28 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन पर मुहर लगाई गई।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुछ समय पहले हुए बजट सत्र के मुकाबले इस वर्ष के बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस बार 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के सामने रखा जाएगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को बजट में संशोधन करने का भी अधिकार दिया है।

बजट में प्रमुख प्रस्ताव

कैबिनेट ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, यूआईआईडीबी के ढांचे में 14 नए पदों को सृजित करने और पहले से सृजित पदों में बदलाव करने को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 21 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास

उच्च शिक्षा विभाग के तहत स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड पुस्तकालय योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। वहीं, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए नए सामग्रियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना में भी संशोधन करते हुए नए पोषक खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा।

संविधान और प्रशासनिक सुधार

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखने को मंजूरी दी। इसके अलावा, देहरादून में माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ को यथावत रखने और हल्द्वानी में एक अतिरिक्त राज्य पीठ की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।

प्रदूषण नियंत्रण और जल नीतियों पर दिशा-निर्देश

धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में उपचारित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग के लिए नीति 2026 को मंजूरी दी है। साथ ही, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों के लिए नई सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है, जो पर्यावरण की रक्षा में मदद करेगी।

न्यायिक सुधार और अतिरिक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन

मंत्रिमंडल ने देहरादून, उधमसिंह नगर और नैनीताल में नया फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय भी लिया है। साथ ही, नैनीताल उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में न्यायालय प्रबंधकों की नई पदों की सृजन के लिए भी सहमति दी गई है।

समाप्ति विचार

कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार, इस बैठक में कुल 32 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें से 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यह निर्णय राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएंगे।

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Team Nainital Samachar, Neeta Sharma