उत्तराखंड में विकास की नई दीगर: मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार ने कि राज्य में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति देने का निर्णय लिया है। इस कदम के जरिए सरकार ने पर्यटन, परिवहन, पंचायती राज और खेल अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुधार और नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।

हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली नई गति

उत्तराखंड की सरकार ने 'नॉर्थ हर-की-पौड़ी डेवलपमेंट वर्क्स' परियोजना के तहत ₹66.34 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत सरकार की SASCI योजना के अंतर्गत अपनाई गई है, जिसके पहले चरण में ₹10 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। इससे हरिद्वार में पर्यटन सुविधाओं का व्यापक विस्तार संभव होगा और स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा।

चारधाम यात्रा के लिए बनेगा आधुनिक निगरानी केंद्र

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 'चारधाम मॉनिटरिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स सेंटर' की स्थापना को भी मंजूरी दी है। ₹357.84 लाख की लागत से बनने वाला यह केंद्र यातायात प्रबंधन और आपदा प्रतिक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करेगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा।

पंचायती राज संस्थाओं को मिलेगा ₹133.68 करोड़ का बजट

वित्तीय वर्ष 2025-26 के 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ₹133.68 करोड़ की 'टाइड ग्रांट' ग्रामपंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को वितरित की जाएगी। इस धनराशि का उपयोग पेयजल, स्वच्छता, वर्षा जल संचयन एवं ODF स्थिति बनाए रखने के कार्यों में किया जाएगा। सभी भुगतान IFMS प्रणाली के माध्यम से 10 कार्य दिवसों के भीतर किए जाएंगे।

खेल अवसंरचना में नई परिवर्तन

राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम को 'खेल विश्वविद्यालय' के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका कुल बजट ₹3636.50 लाख निर्धारित किया गया है। वही, चंपावत में 'श्री गोलू देवता कॉरिडोर (जोन-ए)' के पहले चरण के लिए ₹117.22 करोड़ की परियोजना को स्वीकृत किया गया है।

समग्र विकास की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संवाद में कहा, "हमारा लक्ष्य राज्य को विकास और विरासत के बीच संतुलन बनाकर पर्यटन, संस्कृति, खेल और ग्रामीण सशक्तिकरण के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है। इन योजनाओं के माध्यम से हम उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे का व्यापक विस्तार और जनसुविधाओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करेंगे।"

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित इन योजनाओं से न केवल राज्य का विकास होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की संभावना दिखाई देती है।

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सादर,

टीम नैनिताल समाचार
श्रीमती मीरा जोशी