उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 101 युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र सौंपकर बढ़ाया युवाओं का विश्वास

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कम शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 101 युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र देकर उनकी मेहनत का फल दिया।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य समारोह में पशुपालन और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के 101 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन नियुक्तियों में 88 पशुधन प्रसार अधिकारी और 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि ये नियुक्तियां उनकी कठिन मेहनत और अटूट संकल्प का परिणाम हैं।

पारदर्शिता से भरी भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भर्ती प्रक्रिया में हुए सुधारों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य में सरकारी नौकरियों में सिफारिश या पहचान का कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ने देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिससे सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। इसी पारदर्शिता के कारण पिछले पांच वर्षों में 34,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार मिला है।

पशुपालन और गन्ना विकास का महत्व

मुख्यमंत्री ने पशुपालन और गन्ना विकास विभागों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये विभाग सीधे तौर पर राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में, पशुपालन न केवल आजीविका का एक मुख्य साधन है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और गांवों की खुशहाली भी सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की कि सरकार ‘मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना’, ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ और ‘मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन’ के माध्यम से पशुपालकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है।

गन्ना किसानों के लिए विशेष प्रयास

गन्ना किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड में किसानों को प्रति क्विंटल में 5 रुपये अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही, ‘गन्ना क्लीनिक’ और परामर्श केंद्र स्थापित कर किसानों को नवीनतम जानकारी और सहायता प्रदान की जा रही है।

नव नियुक्त अधिकारियों की जिम्मेदारियां

नव नियुक्त अधिकारियों को मुख्यमंत्री धामी ने ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतोष’ का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य दायित्व यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों और पशुपालकों की समस्याओं को समझा जाए और त्वरित समाधान किया जाए।

प्रधानमंत्री की दृष्टि के साथ चलने का आह्वान

समारोह के अंत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तराखंड की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं के चेहरे पर खुशी और आत्म-विश्वास की झलक साफ देखी जा सकती थी।

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टीम नैनिताल समाचार
—सुषमा रावत