उत्तराखंड: नदियों और जलस्रोतों का नया अवतार, सार्रा की बैठक में 60 करोड़ के प्रस्ताव पर बातचीत

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की सरकार ने जल स्रोतों और नदियों के संरक्षण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है।

देहरादून। उत्तराखंड में जल स्रोतों, नदियों और पारंपरिक धारा-नौलों के संरक्षण के लिए गठित ‘स्प्रिंग एंड रिवर रीजुवेनेशन अथॉरिटी’ (सार्रा) की सातवीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एसएलईसी) की बैठक सोमवार को सचिवालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने की, जिसमें “एक जनपद–एक नदी” योजना तथा जल संरक्षण से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

गरुड़ गंगा और पश्चिमी नयार की पुनर्जीवन योजना

बैठक में राज्य की दो प्रमुख नदियों, बागेश्वर की ‘गरुड़ गंगा’ और पौड़ी की ‘पश्चिमी नयार’ के पुनर्जीवन के लिए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) प्रस्तुत किए गए। गरुड़ गंगा के लिए 12 करोड़ रुपये और पश्चिमी नयार के लिए 48 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की गई है। कुल मिलाकर 60 करोड़ रुपये की यह संयुक्त योजना एसएलईसी के अनुमोदन के बाद अब अंतिम स्वीकृति के लिए एनपीसी (National Project Committee) को भेजी जाएगी।

“एक जनपद–एक नदी” अभियान की प्रगति

उत्तराखंड सरकार के इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत सभी 13 जिलों में एक-एक प्रमुख नदी का चयन करके उसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित किया जा रहा है। बैठक के दौरान बताया गया कि अब तक इन 13 नदियों के लिए 120 करोड़ रुपये से अधिक की डीपीआर तैयार की जा चुकी है। इनमें से कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है, जबकि कुछ को उच्चस्तरीय मंजूरी मिलनी बाकी है।

तकनीक और डिजिटल मानचित्रण का 활용

जल स्रोतों के संरक्षण में सार्रा ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। ‘भागीरथ ऐप’ के माध्यम से अब तक प्रदेश के 4,490 जलस्रोतों का जीआईएस (GIS) आधारित डिजिटल मानचित्रण पूरा कर लिया गया है। इसमें राज्य के प्रमुख धारों, नौलों और सहायक नदियों की वर्तमान स्थिति का वैज्ञानिक डेटा शामिल है। कुल 5,775 जल संरचनाओं की पहचान कर एक मजबूत डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे भविष्य की योजनाओं में सटीकता आएगी।

बैठक से जुड़े प्रमुख बिंदु

• धारा-नौला संवर्धन: 697 धारा-नौलों की पहचान की गई है। पहले चरण में 54 प्रमुख स्थलों के संरक्षण की योजना पर काम चल रहा है।
• हरिद्वार भू-जल पुनर्भरण: हरिद्वार में गिरते भू-जल स्तर को सुधारने के लिए 2.40 करोड़ रुपये की लागत से 49 आर्टिफिशियल रिचार्ज शाफ्ट बनाए जाएंगे।
• परियोजनाएं: वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 86 जल संरक्षण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है।
• जनभागीदारी: जल स्रोतों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में जलागम सचिव ने विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि परियोजनाओं का लाभ समय पर धरातल पर पहुंच सके। इस बैठक में परियोजना निदेशक हिमांशु खुराना, एसीईओ सार्रा कहकशां नसीम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कई जिलों के अधिकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। सरकार का मानना है कि इन प्रयासों से न केवल जल संकट दूर होगा, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े जल स्रोत भी सुरक्षित रहेंगे।

इस महत्वपूर्ण कदम के साथ उत्तराखंड का यह प्रयास केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है।

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सादर, राधिका, टीम नैनिताल समाचार