उत्तराखंड का ₹1.11 लाख करोड़ का संतुलित बजट: विकास की नई दिशा में कदम - मुख्यमंत्री पुष्कर धामी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के लिए ₹1.11 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जो गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास पर केंद्रित है। यह बजट राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए इसे उत्तराखंड के लिए भविष्य का रोडमैप बताया है। उन्होंने इस बजट को केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला बताया। लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का यह बजट विकास, विरासत, संस्कृति और आधुनिकता के संतुलन को दर्शाता है। यह “विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य गठन के समय उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार केवल 14,500 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि राज्य की आर्थिकी में 26 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार, प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000-01 में 15,285 रुपये थी, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर 2,73,921 रुपये होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में राज्य की वास्तविक विकास दर 7.23 प्रतिशत अनुमानित है, जो राष्ट्रीय औसत के आसपास है।

वित्तीय अनुशासन का महत्त्व

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने FRBM अधिनियम के सभी मानकों का पालन करते हुए बेहतर वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। राजस्व अधिशेष बनाए रखने के साथ ही राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के भीतर रखा गया है, जो राज्य के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है।

बजट का निर्धारित व्यय

बजट में कुल 1,11,703 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है, जिसमें 64,989 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 18,153 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय शामिल हैं। वहीं, कुल प्राप्तियां 1,10,143 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। इसमें केंद्र सरकार से प्राप्त करों में राज्य के हिस्से के रूप में लगभग 17,415 करोड़ रुपये तथा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत लगभग 18,491 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

समाज के सभी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और मातृशक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 1,327 करोड़ रुपये, अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 298 करोड़ रुपये तथा शहरी आवास योजना के लिए 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

युवाओं और महिलाओं के लिए उपहार

युवाओं के लिए शिक्षा और खेल के क्षेत्र में 11,871 करोड़ रुपये तथा कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए 586 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष 19,692 करोड़ रुपये का जेंडर बजट रखा गया है, जिसमें सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ईजा-बोई शगुन योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और नन्दा गौरा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है।

आधारभूत ढांचे में सुधार

राज्य में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के लिए 2,501 करोड़ रुपये, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1,609 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई के लिए 1,642 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई योजनाओं की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि इस बजट में कई नई योजनाओं की शुरुआत भी की जा रही है, जिनमें कुंभ मेला तैयारियों के लिए लगभग 1,027 करोड़ रुपये, साइबर सुरक्षा के लिए 15 करोड़ रुपये, इको-टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18.5 करोड़ रुपये, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व उभरती तकनीकों के लिए 13 करोड़ रुपये शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार नवाचार को बढ़ावा देने की भी योजना बना रही है।

विकास का मूल मंत्र: संतुलन

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट का मूल मंत्र SANTULAN है, जिसका अर्थ है – समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव और शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था। उनका लक्ष्य विकास और पर्यावरण के संतुलन के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है।

मुख्यमंत्री की यह घोषणा इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड एक नवीन और समर्पित विकास की यात्रा पर है, जिसका मुख्य लक्ष्य हर वर्ग की जरूरतों का संतुलन बनाकर आगे बढ़ना है।

बजट वास्तव में “विकल्प रहित संकल्प से विकसित उत्तराखंड तक की यात्रा का दस्तावेज” है।

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सादर,
टीम नैनिताल समाचार
राधिका शर्मा