उत्तराखंड में मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान: सभी दलों का सहयोग आवश्यक

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखंड में 29 मई से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर चुनावी विभाग ने सक्रिय तैयारियों को तेज कर दिया है।

देहरादून। उत्तराखंड में आगामी 29 मई से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर निर्वाचन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सचिवालय में राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी पुनरीक्षण प्रक्रिया के बारे में दलों को अवगत कराना और इसमें उनका सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करना था। डॉ. पुरुषोत्तम ने साफ किया कि इस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि राज्य का कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में जगह न पा सके।

विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी

बैठक के दौरान डॉ. पुरुषोत्तम ने एसआईआर अभियान की विस्तृत समय सारणी साझा की। उन्होंने बताया कि इस बार 1 जुलाई 2026 को अर्हता तिथि माना गया है। अभियान की शुरुआत 29 मई से होगी, जहां पहले चरण में 7 जून तक गणना प्रपत्रों की छपाई और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई 2026 के बीच बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) प्रत्येक घर में दस्तक देंगे और डेटा संकलित करेंगे। इस प्रक्रिया के बाद 14 जुलाई को ड्राफ्ट रोल (प्रारूप मतदाता सूची) प्रकाशित की जाएगी। नागरिकों को अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कराने के लिए 13 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। अंत में, सभी दावों के निस्तारण के पश्चात 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची सार्वजनिक की जाएगी।

राजनैतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि अगले दो सप्ताह के भीतर सभी दल अपने शत-प्रतिशत बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त कर दें। वर्तमान में उत्तराखंड के 11,733 पोलिंग बूथों के लिए विभिन्न दलों द्वारा लगभग 22,000 बीएलए तैनात किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर अभी भी नियुक्तियां शेष हैं। बीएलए की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि वे बीएलओ के साथ समन्वय कर मतदाता सूची की शुद्धता को बेहतर बनाने में मदद करें।

नई पहल और जागरूकता अभियान

बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने “बुक अ कॉल विद बीएलओ” जैसी नई पहल के बारे में भी जानकारी दी, जो मतदाताओं की सहायता के लिए शुरू की गई है। उन्होंने राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि वे जमीनी स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक युवा और पात्र नागरिक इस पुनरीक्षण अभियान का लाभ उठा सकें। निर्वाचन विभाग का प्रयास है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित हो, जिससे आगामी चुनावों के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सके।

बैठक में शामिल प्रतिनिधि

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे और उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी भी उपस्थित थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के प्रतिनिधि भी चर्चा में शामिल हुए। सभी दलों ने निर्वाचन आयोग की इस पहल का स्वागत किया और पुनरीक्षण कार्य में अपनी सक्रिय भागीदारी का आश्वासन दिया। विभाग का मानना है कि राजनैतिक दलों के सहयोग से ही एक समावेशी और विश्वसनीय मतदाता सूची का निर्माण संभव है।

इस प्रयास के तहत न केवल मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि लोकतंत्र के इस महापर्व को भी मजबूत किया जाएगा। सभी नागरिकों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल हो सके।

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संभवतः, यह बैठक और आगामी पुनरीक्षण प्रक्रिया उत्तराखंड में लोकतंत्र को सशक्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

सादर,
टीम नैनिताल समाचार
श्रुति कुमारी