उत्तराखंड में आपदा का प्रभाव: केंद्रीय टीम का मुख्यमंत्री धामी से संवाद

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Nainital Samachar

कम शब्दों में कहें तो, केंद्रीय सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम ने उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की।

देहरादून: आज, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा के नुकसान का जायजा लेने आई भारत सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की संवेदनशीलता और मानसून में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी दी, जबकि केंद्रीय टीम ने राहत कार्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री धामी का उल्लेख

मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड, आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील राज्य है। मानसून के दौरान, राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना करता है, जैसे भूस्खलन, बाढ़ और जल भराव। उन्होंने जोर दिया कि भूस्खलन के नुकसान को कम करने के लिए राष्‍ट्रीय संस्थानों को मिलकर काम करना होगा और पूर्वानुमान प्रणाली को और अधिक विकसित करना होगा।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनहानि और परिसंपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटना और भूस्खलन से स्थायी नुकसान होता है, जिससे वहाँ खेती या निर्माण कार्य फिर से करना संभव नहीं हो पाता। इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कार्ययोजनाओं की आवश्यकता है।

केंद्रीय टीम का दौरा

भारत सरकार की अंतर-मंत्रालयी टीम ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में जाकर आपदा के प्रभाव का आकलन किया। बुधवार को सभी सदस्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिले, जहां गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर. प्रसन्ना की अगुवाई में टीम ने कार्यभार संभाला।

राहत कार्यों की सराहना

अंतर-मंत्रालयी टीम ने आपदा प्रभावित लोगों के साथ बातचीत की और राज्य सरकार द्वारा संचालित राहत कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने राहत शिविरों में भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की सराहना की, जिसने प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद की है।

केंद्रीय टीम ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तराखंड सरकार ने आपदा में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की है, जो प्रभावितों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी रखने की पहल की भी तारीफ की गई, जिससे उनके सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

भविष्य की चुनौतियाँ

केंद्रीय टीम ने अपने दौरे के दौरान भूस्खलन और बाढ़ के कारण जल स्तर में वृद्धि की भी जानकारी दी, जिससे भविष्य में और अधिक नुकसान की संभावना पैदा हो सकती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए टीम ने पहले से योजना बनाने की सलाह दी।

राज्य में प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत कार्यों के संचालन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने संकल्प लिया है कि राज्य सरकार सभी संभावित उपायों को अपनाते हुए इन समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेगी।

केंद्रीय टीम की यात्रा से स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन में सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि सभी राज्यों में इस तरह की महत्वपूर्ण पहल को अपनाया जा सके। इससे न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए, कृपया nainitalsamachar.com पर जाएं।

आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार उठाए जा रहे कदमों से उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं का प्रभाव कम हो सकेगा।

सादर, टीम नैनिताल समाचार