27 सितंबर को देहरादून में आयोजित होगा सवर्ण सम्मेलन

देहरादून। उत्तराखंड समानता पार्टी द्वारा आयोजित सवर्ण सम्मेलन का आयोजन 27 सितंबर को हरिद्वार रोड पर स्थित राजधानी बैंक्वेट हॉल में किया जाएगा। यह सम्मेलन समानता के पक्षधर बुद्धिजीवियों, अधिवक्ताओं, पूर्व पुलिस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा और इसे अखिल भारतीय समानता मंच का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

कम शब्दों में कहें तो, यह सम्मेलन जातिगत आरक्षण की समीक्षा और कानूनों में संशोधनों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में उत्तराखंड के साथ अन्य राज्यों से लोगों का आगमन होगा। यहाँ जातिगत आरक्षण, अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून में किए गए संशोधनों, और शिकायतों को आर्थिक लाभ से जोड़ने वाले प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के मंच पर उठाए गए मुद्दों को लेकर आयोजकों ने आरोप लगाया है कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग सवर्ण समाज के प्रति उत्पीड़न के लिए किया जा रहा है।

अखिल भारतीय समानता मंच के प्रतिनिधियों का कहना है कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधानों की समीक्षा और आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मंच ने बार-बार इस दिशा में अपनी आवाज उठाई है और उत्तराखंड समानता पार्टी भी क्षेत्रीय मुद्दों के साथ यह जनता की चिंता उठाने का कार्य करती रही है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन सिंह नेगी ने बताया कि सवर्ण सम्मेलन में प्रदेश के बाहर से कई बुद्धिजीवी और पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में युवा वर्ग और आम जनता में उत्साह का माहौल है। सम्मेलन के بعد, राज्य के अन्य जनपदों में भी जनजागरण के लिए इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है।

इस सम्मेलन में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों की सूची में एडवोकेट पंकज त्रिपाठी, स्वामी आनंद स्वरूप, पूर्व आईपीएस अधिकारी जुगल किशोर तिवारी, अखिल भारतीय समानता मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.एन. साहू, ठाकुर रूमित सिंह, दिल्ली से यू.एस. राणा, मध्यप्रदेश से एडवोकेट अनिल मिश्रा, रवि नेगी और त्रिभुवन शर्मा शामिल हैं।

आयोजकों ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से बड़ी संख्या में आम लोगों और पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन में भागीदारी की उम्मीद जताई है।

पार्टी के संगठन सचिव श्रीधर नैथानी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि जातीय कानूनों में संशोधन और आरक्षण की समीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा और जनभागीदारी अनिवार्य है।

अंत में, पार्टी के मीडिया प्रभारी वी.के. धस्माना ने भी जातीय कानूनों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए संबंधित प्रावधानों में संशोधन की मांग को दोहराया।

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सादर, सर्वेश्वरी शर्मा
Team Nainital Samachar