हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी निकायों के चुनाव, मतदान 17 मई को, मतगणना 31 मई को

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कम शब्दों में कहें तो: हिमाचल प्रदेश के 51 शहरी निकायों के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। मतदान 17 मई को होगा और नगर निगमों की मतगणना 31 मई को की जाएगी।

शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने औपचारिक रूप से प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव करवाने की घोषणा की है। इसमें प्रमुख नगर निगम जैसे सोलन, धर्मशाला, पालमपुर तथा मंडी के साथ-साथ 25 नगर परिषदें और 22 नगर पंचायतें भी शामिल हैं।

मतदान प्रक्रिया और केंद्रों की जानकारी

निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान के लिए कुल 1806 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सहायक मतदान केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव परिणाम उसी दिन मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे, जबकि नगर निगमों की मतगणना 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीखें एक सप्ताह के भीतर घोषित की जाएँगी।

नामांकन प्रक्रिया और मतदाता पहचान

चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 29 और 30 अप्रैल तथा 2 मई तक चलेगी। उम्मीदवार 6 मई को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इस चुनाव में लगभग 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 1808 मतदाता पहले बार वोट डालने वाले हैं। मतदाताओं की पहचान के लिए 16 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी गई है।

चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के اقدامات

चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान से 48 घंटे पूर्व और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा अनुकूलित की गई है: नगर निगम के लिए 1 लाख रुपये, नगर परिषद के लिए 75 हजार रुपये, और नगर पंचायत के लिए 50 हजार रुपये की सीमा तय की गई है। चुनाव आचार संहिता भी तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।

कर्मचारियों की ड्यूटी और निर्णय

इस चुनाव को पूरा करने के लिए लगभग 50 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आयोग ने चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के भत्तों में भी वृद्धि की है। हालाँकि, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रदेश के 74 शहरी निकायों में से केवल 51 में ही चुनाव संपन्न हो रहे हैं। शिमला नगर निगम का कार्यकाल अभी बाकी है, और कुछ अन्य नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर और हालिया गठन के कारण चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में आयोग जल्दी और समयबद्ध तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रतीत हो रहा है।

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टीम नैनिताल समाचार, साक्षी गुप्ता