हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की विधानसभा में घोषणा

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कम शब्दों में कहें तो, हिमाचल प्रदेश को आपदाग्रस्त राज्य घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस विषय में जानकारी दी।

शिमला। हिमाचल प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र में जानकारी दी कि प्रदेश को ‘आपदाग्रस्त राज्य’ के रूप में घोषित किया गया है। इसके पीछे का बड़ा कारण प्रदेश में आए प्राकृतिक आपदाओं का क्रमिक रूप से बढ़ता प्रभाव है। इससे अब तक 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और इसके अलावा लगभग ₹3000 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है।

आपदाग्रस्त राज्य की घोषणा के मुख्य बिंदु

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पहली सितंबर से यह स्थिति दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रदेश में मानसून का प्रभाव जारी रहेगा, तभी तक यह स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सभी उपायुक्तों को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं और आपदा प्रबंधन कानून की धारा 34 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

आपदा के कारण प्रदेश की सड़कों, पुलों, बिजली, और पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर सबसे अधिक असर पड़ा है, जिससे आम नागरिकों की जीवनशैली प्रभावित हुई है। शासन द्वारा नागरिकों की सुरक्षा और आपात सेवाओं को बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत

विधानसभा में अपने एक विशेष वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि चंबा जिले में स्थित प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में अब तक 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। दुर्भाग्यवश, चार श्रद्धालुओं के शव अभी भी भरमौर के कुगती क्षेत्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि लगातार हो रही वर्षा के कारण उन्हें निकालना संभव नहीं हो पा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष का बयान

इस बीच, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भरमौर में फंसे 500 से अधिक लोगों का ध्यान दिलाया। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें निकालने के लिए सड़क, पानी, और बिजली की सेवाएं जल्द से जल्द बहाल की जाएं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि जिन युवाओं की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को स्थगित करने पर विचार किया जाना चाहिए।

सत्र बढ़ाने की मुख्यमंत्री की मांग

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के सत्र को तीन दिन और बढ़ाने की भी मांग रखी है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री और विपक्ष के नेता के साथ चर्चा करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं और विधायकों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त को शुरू हुआ था और 2 सितंबर तक चलना है।

इस स्थिति पर नजर रखते हुए सरकार और प्रशासन आपके साथ है। लिए अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं: Nainital Samachar

शिमला की इस आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रदेश जल्दी ही इस संकट से उबर पाए।

धन्यवाद।

टीम नैनिताल समाचार - सिमरन कुमारी