हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण में सख्त कार्रवाई, 10 लोगों पर प्रकरण दर्ज

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कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई सख्त कार्रवाई का असर देखने को मिला है। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

देहरादून – हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। विजिलेंस विभाग की विस्तृत जांच में यह सामने आया कि कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपराधिक षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी के माध्यम से भूमि का क्रय-विक्रय कर नगर निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाई है।

जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सतर्कता समिति द्वारा मामले की संस्तुति पर मुख्यमंत्री धामी ने धारा 154 के तहत अभियोग दर्ज करने को मंजूरी दी। इसमें संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और भूमि विक्रेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कौन होंगे अभियुक्त?

इस मामले में जिन 10 लोगों पर कार्रवाई होगी, उनमें तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, सहायक नगर आयुक्त रविन्द्र कुमार दयाल, कर अधीक्षक लक्ष्मीकान्त भट्ट, सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्राण, सम्पत्ति लिपिक वेदपाल और मानचित्रकार दिनेश काण्डपाल शामिल हैं।

भूमि विक्रेताओं में सुमन देवी, जितेन्द्र कुमार, अभिषेक यादव एवं सुजीत कुमार सिंह के खिलाफ भी अभियोग दर्ज किया जाएगा।

सरकार का सख्त संदेश

राज्य सरकार का स्पष्ट संदेश है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करना है। इसके लिए कठोरतम कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

जैसा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, "हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।" इस प्रकार की कार्रवाईयों से यह संकेत मिलता है कि प्रदेश की सरकार केवल प्रशासनिक व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को भी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस मामले में आगे की कार्रवाई की जानकारी और संबंधित अपडेट के लिए विजिलेंस विभाग द्वारा सार्वजनिक रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी।

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