सीएम घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में लापरवाही को नहीं बर्दाश्त करेंगे, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो: 565 में से 353 मुख्यमंत्री घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, शेष कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं।

जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बुधवार को मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के साथ युद्धस्तर पर पूरा किया जाए। डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी सहन नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री घोषणाओं की स्थिति:

डॉ. चौहान ने बताया कि 2021 से अब तक जिलाधिकारी द्वारा कुल 565 मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से 353 सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी हैं। जबकि 76 घोषणाएं अभी भी अपूर्ण हैं, 10 आंशिक रूप से पूर्ण हैं और 126 घोषणाएं प्रगति पर हैं। बीते कुछ महीनों में विभिन्न विभागों द्वारा कार्य की गति में कमी रहने पर गहरी चिंता जताई गई है।

निर्देशों पर जोर:

जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की अद्यतन स्थिति को नियमित रूप से विस्तृत रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। जिन योजनाओं के कार्य चल रहे हैं, उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री घोषणा यदि तीन महीने से अधिक समय तक लंबित है, तो वह अस्वीकार्य है।

लंबित मामलों की समीक्षा:

बैठक के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग में लंबित घोषणाओं पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही सभी विभागों को नोटिस जारी कर कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं की प्रगति को लगातार मॉनिटर किया जाए और निर्धारित बजट का सही उपयोग किया जाए।

जनता की अपेक्षाएँ:

जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाएं जनता की आकांक्षाओं और विकास का आधार हैं। इन योजनाओं को समय पर पूरा करना न केवल समस्या का समाधान करेगा बल्कि विकास की गति को भी तेज करेगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को शासन के उच्चाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) स्मृता परमार, एसडीएम रविन्द्र ज्वांठा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एम.के. शर्मा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि:

• तुरंत कार्यदायी संस्थाओं का चयन करें।
• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करें।
• भूमि चयन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।

युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं के समक्ष, यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी विभाग कार्यशीलता में पूरी तत्परता दिखाएं और लोगों को विश्वास दिलाएं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

इस प्रकार, जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश न केवल कार्य की गति को बढ़ाएंगे बल्कि मुख्यमंत्री घोषणाओं का फायदा भी आम जन तक समय पर पहुंचाएंगे।

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सादर,
राधिका गुप्ता,
Team Nainital Samachar