राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि एवं नया प्रशासनिक बदलाव, रुद्रप्रयाग को मिला नया जिलाधिकारी

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कम शब्दों में कहें तो, धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में इजाफा किया है और कई IAS एवं PCS अधिकारियों के तबादले किए हैं।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धामी सरकार ने गुरुवार को राज्य आंदोलनकारियों और उनके पुण्य स्मारक को सम्मान देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसने पेंशन مبلغ में वृद्धि को मंजूरी दी और साथ ही कई उच्च रैंक के अधिकारियों के तबादलों की घोषणा भी की। रुद्रप्रयाग जिले को नया जिलाधिकारी भी मिला है।

राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्णय में विभिन्न श्रेणियों के राज्य आंदोलनकारियों की मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है। उदाहरण स्वरूप:

• जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों: पेंशन को ₹6000 से बढ़ाकर ₹7000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
• अन्य श्रेणी के आंदोलनकारी: उनकी पेंशन अब ₹4500 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह होगी।
• पूर्णतः शय्याग्रस्त विकलांग आंदोलनकारी: उनकी विशेष पेंशन को ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह कर दिया गया है।
• शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों: उनकी पेंशन को अब ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने इस निर्णय को राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान और उनके योगदान के प्रति एक कृतज्ञता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए आंदोलनकारियों का योगदान सदैव याद रखा जाएगा।

प्रशासनिक फेरबदल और नए तैनाती

बातचीत में प्रशासनिक स्तर पर किए गए परिवर्तनों का भी जिक्र किया गया। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी एक आदेश के तहत कई रैंक के अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है:

• संजय कुमार (IAS-2014): निदेशक-सेवायोजन पद से मुक्त।
• सौरभ गहरवार (IAS-2016): अपर सचिव-उद्योग एवं निदेशक-राजकीय मुख्यालय, हल्द्वानी।
• नरेन्द्र सिंह भंडारी (IAS-2016): अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
• विनोद गिरी गोस्वामी (IAS-2017): अपर सचिव-आवास एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण।
• प्रतीक जैन (IAS-2018): जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से हटकर प्रबंध निदेशक GMVN और जल जीवन मिशन के मिशन निदेशक की जिम्मेदारी मिली।
• विशाल मिश्रा (IAS-2018): रुद्रप्रयाग का नया जिलाधिकारी नियुक्त।
• गिरधारी सिंह रावत (PCS): अपर सचिव-अल्पसंख्यक कल्याण एवं निदेशक-अल्पसंख्यक कल्याण।
• सुरेश जोशी: अपर सचिव, जनगणना।
• कमलेश मेहता: डिप्टी कलेक्टर, टिहरी गढ़वाल के पद पर नियुक्त।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सभी संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान पदों से तत्काल कार्यमुक्त होकर नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।

निष्कर्ष

धामी सरकार का यह निर्णय न केवल राज्य आंदोलनकारियों के प्रति एक सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रतिस्थापन के माध्यम से विकास की दिशा में एक नई दृष्टि पेश करता है। यह स्पष्ट है कि सरकार राज्य की उन्नति और नागरिकों की भलाई के प्रति प्रतिबद्ध है।

शकुन्तला देवी
Team Nainital Samachar

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