मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों को समयबद्ध नीतियों के क्रियान्वयन के निर्देश

May 3, 2026 - 08:30
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मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों को समयबद्ध नीतियों के क्रियान्वयन के निर्देश
मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों को समयबद्ध नीतियों के क्रियान्वयन के निर्देश

मुख्यमंत्री ने की अधिकारियों को समयबद्ध नीतियों के क्रियान्वयन के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्हें 15 जून 2026 तक लंबित CM घोषणाओं के शासनादेश जारी करने हैं।

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सचिवालय में एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि सभी लंबित CM घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे 15 जून 2026 तक सभी लंबित घोषणाओं के लिए शासनादेश जारी करें, ताकि योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके।

धार्मिक और शैक्षिक विकास की नई योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने धार्मिक स्थलों के विकास की दिशा में भी कदम बढ़ाने की बात कही। उन्होंने रघुनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और सीता माता मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया। इन स्थलों को भव्यता से विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा, हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास खोलने की योजना बनाई गई है। जिससे स्थानीय लड़कियों को शिक्षा संबंधी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

जनताओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क और मानव-वन्यजीव संघर्ष संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। विधायकगणों द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

प्रोग्राम इवैल्यूएशन और समीक्षा तकनीक

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (पी.ई.आर.टी.) चार्ट तैयार किया जाए। इससे सबंधित विभागों द्वारा समन्वय स्थापित कर जनसमस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।

बैठक में प्रमुख उपस्थित...

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी विकासखंडों में आवश्यक भूमि उपलब्ध कराते हुए छात्रावासों के निर्माण की दिशा में कार्य आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए प्रस्ताव दिए जाने पर शिक्षा विभाग को सभी कार्यवाही केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करना चाहिए।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, विधायक रेनू बिष्ट, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं का तत्परता से समाधान सुनिश्चित करना है।

इस तरह के प्रयास से न केवल योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन होगा, बल्कि उत्तराखंड राज्य का विकास भी तेजी से होगा। सभी अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे मुख्यमंत्री की मार्गदर्शक सूझ-बूझ के अनुसार कार्य करें।

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सादर, टीम Nainital Samachar - नीलिमा अरोड़ा

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