मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान की अवधि 20 फरवरी 2026 तक बढ़ी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्देशित 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान को 20 फरवरी 2026 तक बढ़ाया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा जनसेवा को और सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए लिया गया है।

देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भरसक प्रयासों और राज्य सरकार की नीतियों के तहत 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान का विस्तार किया गया है। यह सामुदायिक पहल आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निवारण के साथ-साथ शासन को और अधिक जनता के निकट लाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

अभियान की नई समय सीमा

मुख्यमंत्री धामी के दिशानिर्देशानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह साफ किया गया है कि यह अभियान अब पूरे प्रदेश में 20 फरवरी 2026 तक चलेगा। पहले यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था, लेकिन सार्वजनिक सकारात्मक प्रतिक्रिया और विभिन्न कैंपों में प्राप्त समस्याओं के समाधान की गति को देखते हुए इसे 20 दिनों के लिए बढ़ाया गया है।

लाभ प्राप्त करने वाले हजारों नागरिक

17 दिसंबर 2025 से आयोजित किए जा रहे ये कैंप लोगों की समस्याओं का स्थल पर ही समाधान करने का उद्देश्य रखते हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, पुलिस, नगर निकाय जैसे क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। अब तक हजारों लोग इस पहल से लाभ उठा चुके हैं और कैंपों में भरती हुई समस्याओं का समुचित समाधान भी किया जा रहा है।

छूटे क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक ये कैंप नहीं लगाए गए हैं, उन्हें भी कैंपों की बढ़ी हुई अवधि में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए ताकि कोई भी नागरिक इस महत्वपूर्ण जनसेवा से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि शासन आम नागरिकों के द्वार तक पहुंचे। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह जनता और सरकार के बीच विश्वास का एक महत्वपूर्ण सेतु है। हर नागरिक की समस्या का समाधान हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं।"

जिलाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, सभी जिलाधिकारियों को जल्द से जल्द इस अभियान की रूपरेखा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने और निर्धारित नियमों के अनुसार कैंपों के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। यह जनसेवा अभियान को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने में सहायक रहेगा।

एक संवेदनशील और जवाबदेह सरकार

यह अभियान, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के प्रति संवेदनशीलता, जवाबदेही और जन-समर्पित शासन प्रणाली को उजागर करता है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है, "हमारा प्रयास है कि राज्य की सरकार शासन को आम जनता के द्वार तक लाकर हर समस्या का समाधान करे।"

मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य का कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रहे और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

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— सरिता देवी, Team Nainital Samachar