मुख्यमंत्री धामी का विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश—प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने का आदेश

Sep 3, 2026 - 08:30
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मुख्यमंत्री धामी का विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश—प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने का आदेश
मुख्यमंत्री धामी का विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश—प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने का आदेश

मुख्यमंत्री धामी का विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश—प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाने का आदेश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास प्राधिकरणों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित मास्टर प्लान और परियोजनाओं में तेजी लाते हुए हर कार्य की समय-सीमा तय की जाए। 15 अक्टूबर तक सौंदर्यीकरण और अन्य कार्य पूरी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री धामी की बैठक से निकले महत्वपूर्ण निर्देश

देहरादून - मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में देरी अब सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि मास्टर प्लान, नागरिक सुविधाओं और परियोजनाओं के लिए समय-सीमा तय की जाए।

सौंदर्यीकरण कार्यों की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सौंदर्यीकरण कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विकास प्राधिकरणों को 15 अक्टूबर तक सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है। इन कार्यों का स्वरूप और गुणवत्ता G20 समिट के दौरान किए गए कार्यों जैसी होनी चाहिए।

सड़कों की स्थिति में सुधार

मुख्यमंत्री ने सड़कें की स्थिति में तत्काल सुधार करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में प्राधिकरण क्षेत्र की सभी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।

सिटी पार्क और पिंक टॉयलेट्स का निर्माण

मुख्यमंत्री ने सिटी पार्क और पिंक टॉयलेट्स बनाने के निर्देश दिए, ताकि हर शहर में नागरिक सुविधाओं का विकास हो सके। महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

Illegal Construction Monitoring Dashboard का निर्माण

मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण पर नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। इससे संदिग्ध निर्माण की पहचान और उस पर कार्रवाई में पारदर्शिता आएगी।

पार्किंग संकट का समाधान

पार्किंग संकट से निपटने के लिए MDDA और HRDA द्वारा मल्टी-लेवल पार्किंग, सरफेस पार्किंग, और PPP मॉडल पर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

समय सीमा और जिम्मेदारी की स्पष्टता

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों की समय-सीमा तय करने के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी निर्धारित की जाए। सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की और इसे शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि BPL परिवारों को इसका लाभ समय पर मिलना चाहिए।

आगामी योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने आगामी बैठक में प्रगति की समीक्षा करने का भी आश्वासन दिया, ताकि किसी भी कार्य में देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भविष्य की योजनाओं में ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा जाए।

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सदर्भ में, यह महत्वपूर्ण बैठक और दिशा-निर्देश यह दर्शाते हैं कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए कटिबद्ध हैं।

टीम नैनिताल समाचार

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