देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 12444 मामलों का त्वरित निस्तारण किया, 30 करोड़ से अधिक धनराशि पर समझौता

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में एक ही दिन में 12444 मामलों का निस्तारण हुआ, जिससे 30 करोड़ से अधिक की धनराशि पर समझौता किया गया।

देहरादून: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने 12 सितंबर को जिला न्यायाधीश श्री हरीश कुमार गोयल की अध्यक्षता में वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया। यह बैठक प्रातः 10.00 बजे से लेकर सायं 05.00 बजे तक जिला मुख्यालय देहरादून और आसपास के न्यायालयों में आयोजित की गई, जिसमें ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला, मसूरी एवं चकराता शामिल थे।

बड़े पैमाने पर मामलों का निस्तारण

इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे मोटर दुर्घटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, शमनीय आपराधिक मामले और अन्य मामलों का निस्तारण किया गया। कुल मिलाकर, 5541 मामलों का सफल निस्तारण हुआ, जिसमें 264,98,95,532 रुपये की धनराशि पर समझौता किया गया।

बाहरी न्यायालयों में निस्तारण

बाहरी न्यायालयों में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जहां विकासनगर के न्यायिक अधिकारियों ने 1316 मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निस्तारण किया, जिसमें कुल 1,71,24,800 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ। वहीं ऋषिकेश के न्यायिक अधिकारियों द्वारा 557 मामलों का निस्तारण कर 2,59,13,969 रुपये पर समझौता किया गया। अन्य बाहरी न्यायालयों ने भी अपने हिस्से के मामलों का निस्तारण किया, जैसे डोईवाला (179 मामले, 1,16,58,219 रुपये), मसूरी (55 मामले, 8,21,083 रुपये), और चकराता (73 मामले, 10,91,500 रुपये)।

न्यायिक सेवा का महत्व

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के अध्यक्ष श्री हरीश कुमार गोयल ने कहा कि "राष्ट्रीय लोक अदालतें न्याय प्रणाली की गरिमा को सुदृढ़ बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।" उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से आपसी सहमति और संवाद की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे समाज में शांति और सामंजस्य का निर्माण होता है।

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून सीमा डुंगराकोटी ने कहा, "इस सफल आयोजन के पीछे जिला जज हरीश कुमार गोयल जी का मार्गदर्शन, न्यायिक अधिकारियों का समर्पण और समन्वय का महत्वपूर्ण योगदान है।" इस लोक अदालत में, विभिन्न बैंकों और संस्थानों द्वारा प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण किया गया, जिसमें 6903 मामलों का सफल निस्तारण हुआ और 3,84,03,943 रुपये की धनराशि पर समझौता हुआ।

इस तरह, देहरादून में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने न केवल बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया, बल्कि समाज में न्याय की पहुंच को भी सुगम बनाया।

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— टीमा नैनताल समाचार, स्नेहा रावत