उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों में 8 मार्च तक गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा: मुख्य सचिव

Dec 31, 2025 - 08:30
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उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों में 8 मार्च तक गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा: मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों में 8 मार्च तक गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा: मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड के सभी सरकारी विद्यालयों में 8 मार्च तक गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा: मुख्य सचिव

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखण्ड के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण कार्य 8 मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने यह निर्देश सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान दिए।

देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि स्कूलों में शौचालयों की सफाई और देखभाल के लिए एक कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में गर्ल्स टॉयलेट का निर्माण कार्य 8 मार्च तक पूर्ण किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य स्कूलों में छात्राओं को स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है।

बैठक में दिए गए अन्य निर्देश

बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि प्रदेशभर के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी विभागों और उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के अधिकतर स्कूलों में शौचालय तो विकसित हैं, लेकिन उनकी साफ-सफाई के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं हो पाने के कारण उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया है कि एक वर्क प्लान तैयार कर पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट और उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें।

शिक्षा के महत्व पर जोर

मुख्य सचिव ने विद्यार्थियों के लिए 2 से 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया, ताकि वे अपने राज्य के पर्यटक स्थलों और सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जान सकें। उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस करने के लिए विशेष फंड का उपयोग करने की बात कही।

खेल एवं ई-ऑफिस प्रणाली

मुख्य सचिव ने खेल विभाग को भी निर्देश दिया कि वह अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग करें और इसके लिए जल्द ही एक कार्ययोजना तैयार करें। इसके साथ हीउन्होंने बायो मैट्रिक उपस्थिति को सैलरी सिस्टम से जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि कार्यप्रणाली को सुधारने में मदद मिले।

संक्षेप में

इस बैठक में प्रमुख सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और जिलाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव का यह प्रयास प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाने तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

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स्मिता रावत, Team Nainital Samachar

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