उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव: प्रमेन्द्र डोबाल को मिली देहरादून की जिम्मेदारी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को हटा दिया गया है और प्रमेन्द्र डोबाल को देहरादून का नया एसएसपी बनाया गया है।

देहरादून। प्रदेश सरकार ने कानून-व्यवस्था को लेकर एक कठोर संदेश देते हुए शुक्रवार, 13 फरवरी को पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर तबादले किए हैं। भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और प्रांतीय पुलिस सेवा (PPS) के कुल 20 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

नेतृत्व परिवर्तन का उद्देश्य

राजधानी देहरादून और हरिद्वार समेत कई अहम जिलों में नेतृत्व परिवर्तन को सरकार का रणनीतिक कदम माना जा रहा है। विशेषकर देहरादून में 16 दिनों में हुई 5 हत्याओं के बाद यह बदलाव किया गया है। अजय सिंह को हटाकर उन्हें SSP STF की जिम्मेदारी दी गई है।

नए अधिकारियों की नियुक्तियाँ

प्रमेन्द्र सिंह डोबाल, जो पहले हरिद्वार के एसएसपी थे, अब देहरादून की कमान संभालेंगे। हरिद्वार में उनकी जगह नवनीत भुल्लर को तैनात किया गया है, जो पूर्व में SSP STF रह चुके हैं।

उधम सिंह नगर और अन्य जिलों में भी बदलाव किया गया है। मणिकांत मिश्रा को उधम सिंह नगर एसएसपी पद से हटाकर पुलिस अधीक्षक अभिसूचना बनाया गया है। उनकी जगह अजय गणपति कुम्भार को उधम सिंह नगर का नया एसएसपी बनाया गया है। इस प्रकार के व्यापक फेरबदल से प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेष इकाइयों में बदलाव

पुलिस के विशेष इकाइयों में भी कई अहम नियुक्तियाँ की गई हैं। निवेदिता कुकरेती को पुलिस महानिरीक्षक SDRF बनाया गया है। इसके अलावा, प्रहलाद नारायण मीणा को पुलिस उपमहानिरीक्षक सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है।

सख्त संदेश या रणनीतिक पुनर्संरचना?

यह व्यापक तबादला सूची यह दर्शाती है कि राज्य में सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर एक सख्त रुख अपनाना चाहती है। हाल की आपराधिक घटनाओं ने नागरिकों के बीच डर पैदा किया है और ऐसे में पुलिस विभाग की जवाबदेही को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक चर्चा का विषय है कि क्या ये बदलाव सख्ती से ज्यादा रणनीतिक पुनर्संरचना हैं।

एक दिन पहले ही राज्य के कई IAS और PCS अधिकारियों के भी तबादले किए गए थे। लगातार हो रहे इन प्रशासनिक फेरबदल से यह स्पष्ट है कि सरकार किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं चाहती है। नए अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी—अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और जनता का विश्वास कायम रखना।

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सादर, टीम नैनीताल समाचार
(अनुश्री रावत)