उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों के लिए 150 करोड़ रुपये की दी बड़ी सौगात

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने 150 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी देकर राज्य विकास को तेज करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार राज्य के विकास की गति को और तेज करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने शिक्षा, पेयजल और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कुल 150 करोड़ रुपये की धनराशि को वित्तीय मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के इस प्रयास से न केवल उच्च शिक्षण संस्थानों को मजबूती मिलेगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल संकट का भी स्थायी समाधान होने की संभावना है। साथ ही, धार्मिक पर्यटन में वृद्धि के लिए राज्य के प्राचीन मंदिरों के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

भरसार विश्वविद्यालय के विकास के लिए 33 करोड़ से अधिक की मंजूरी

शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार के विकास हेतु 33.54 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। यह बजट राज्य आकस्मिकता निधि के तहत जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के आधुनिकीकरण, शोध कार्यों के लिए समर्थन और छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण में सहायता मिलेगी।

डुण्डेश्वर महादेव मंदिर का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण

मुख्यमंत्री धामी ने धार्मिक स्थलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध डुण्डेश्वर महादेव मंदिर के सौंदर्यीकरण की योजना को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के लिए 1.05 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसका उपयोग मंदिर परिसर के विस्तारीकरण, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं के निर्माण और मंदिर के पौराणिक स्वरूप को उजागर करने के लिए किया जाएगा, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

पेयजल संकट के समाधान के लिए खुला सरकारी खजाना

सीमित पेयजल सुविधाओं को देखते हुए धामी सरकार ने चम्पावत जनपद की पाऊ पंपिंग योजना के लिए 2.69 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस योजना के जरिए लोहाघाट विकासखंड के कई गांवों को सीधे लाभ पहुंचेगा, जिससे लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि पुरानी पेयजल लाइनों और पंपिंग प्रणालियों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बदला जाए ताकि जल आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे।

सहस्त्रधारा पेयजल योजना के लिए 113 करोड़ का बड़ा निवेश

पेयजल क्षेत्र में हुई इस उल्लेखनीय स्वीकृति के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना के लिए मुख्यमंत्री ने 113.15 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया है। यह परियोजना देहरादून और उसके आस-पास के क्षेत्रों की आने वाली जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस भारी निवेश से क्षेत्र में जल संग्रहण और वितरण की एक समृद्ध प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे हजारों परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध जल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

संतुलित विकास और जनहित के प्रति सरकार का विजन

इन वित्तीय मंजूरियों के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह संदेश दिया है कि उनकी सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। चाहे वह दूरदराज की पर्वतीय क्षेत्र की विकास योजनाएं हों या शहरी पेयजल समस्याएं, प्रशासन हर स्तर पर सक्रियता से कार्यरत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्वीकृत धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता से किया जाए और सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय में पूरा किए जाएं। सरकार का उद्देश्य उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक बनाना है।

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लेखिका: साक्षी शर्मा, टीम नैनीताल समाचार