उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय: सहकारिता नीति-2026 को मिली मंजूरी

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Nainital Samachar

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की कैबिनेट ने सहकारिता नीति 2026 को स्वीकृति दे दी है, साथ ही अन्य 17 प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए हैं।

देहरादून: उत्तराखंड राज्य की कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसमें 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी गई, जो राज्य के सहकारिता क्षेत्र को संवृद्धि करने में मददगार साबित होगी। इस नीति के तहत सात मिशनों की योजना बनाई गई है, जो सहकारिता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होंगे।

मुख्य निर्णय और उनकी महत्वपूर्णताएँ

कैबिनेट की ब्रीफिंग के दौरान अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा कि सहकारिता नीति-2026 का मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रखने और हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का भी प्रस्ताव शामिल है।

बैठक में औषधियों और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी गई है। यह कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अगुवाई में कार्य करेगा और स्वास्थ्य सामग्री की खरीद में तेजी लाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि देने का निर्णय भी लिया गया।

अन्य प्रस्तावों पर निर्णय

कैबिनेट ने उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा।

साथ ही, उत्तराखंड राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तराखंड शिक्षा नीति और विभिन्न शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी भी प्रदान की गई। स्वास्थ्य क्षेत्र में अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

भविष्य की योजनाएँ

मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि अलग-अलग राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का अध्ययन करके उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की जाए। यह नीति पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि उपनल में तीन चरणों में समान कार्य-समान वेतन दिया जाएगा, जिससे सभी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, 2016 से बैक पे की वसूली और महंगाई भत्ते के मुद्दे पर भी निर्णय लिया गया।

निष्कर्ष

इस बैठक में लिए गए निर्णय उत्तराखंड राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सहकारिता नीति-2026 का लक्ष्य न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य की सामाजिक और कल्याणकारी योजनाओं को भी अत्यधिक प्रभावी बनाना है।

इसके अतिरिक्त, राज्य की भलाई एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास इन प्रस्तावों में व्यक्त सामर्थ्य का परिचायक है। इन निर्णयों से न केवल शासन-प्रशासन को बल मिलेगा, बल्कि आम जनता को भी इसके लाभ मिलने की उम्मीद है।

संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वेबसाइटसादर,

टीम नैनिताल समाचार