हिमाचल में आम जनता की भागीदारी: सरकार ने मांगे महत्वपूर्ण सुझाव

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कम शब्दों में कहें तो, हिमाचल प्रदेश सरकार आम जनता से बजट के लिए बहुमूल्य सुझाव मांग रही है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस बजट को अधिक समावेशी, जन-केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए वित्त विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। राज्य सरकार हमेशा से ही बजट निर्माण में विभिन्न वर्गों की राय को महत्व देती आई है। इसी प्रक्रिया के तहत आम नागरिकों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

सुझाव आमंत्रित करने का उद्देश्य

सरकार का लक्ष्य ऐसा बजट तैयार करना है जो आकड़ों का लेखा-जोखा न होकर समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बने। इसके लिए वित्त विभाग ने उद्योगों, व्यापारिक संगठनों, और किसान संघों से भी अपील की है कि वे अपने सुझाव साझा करें। विभाग का मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और जमीन से जुड़े लोगों के विचारों से विकास की नई राहें प्रशस्त होंगी।

डिजिटल माध्यम से सुझाव देने की प्रक्रिया

सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए वित्त विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। इससे कोई भी नागरिक घर बैठे अपनी राय सरकार तक पहुंचा सकता है। पारंपरिक तरीके से सुझाव भेजने के इच्छुक लोग पत्र और ई-मेल के माध्यम से भी अपने विचार भेज सकते हैं। सभी इच्छुक व्यक्तियों को 10 फरवरी 2026 तक अपने सुझाव प्रधान सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, कमरा नंबर ए-216, आर्मजडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला, के पते पर भेजने की सुविधा दी गई है।

मुख्य क्षेत्रों पर सुझाव

सरकार ने सुझाव देने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया है। नागरिक यह राय कर सकते हैं कि राज्य के राजस्व संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए और सरकारी खर्चों पर प्रभावी नियंत्रण कैसे लगाया जा सके। इसके अलावा, बजट में शामिल किए जाने वाले अन्य वित्तीय मुद्दों पर भी विस्तृत जानकारी आमंत्रित की गई है। विशेष रूप से, सरकार उन योजनाओं और हस्तक्षेपों के बारे में जानना चाहती है, जिनसे आम जनता की सेवाओं में सुधार हो सके और समाज के गरीब वर्ग को सीधा लाभ मिल सके।

स्वरोजगार और रोजगार अवसरों पर ध्यान

इस बार बजट में स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों के सृजन पर जोर दिया जा रहा है। निवेश और व्यापार में सुधार लाने के लिए सरकार चाहती है कि युवा वर्ग ऐसे सुझाव प्रस्तुत करे, जिनसे रोजगार की राहें ढूंढी जा सकें। इसके अतिरिक्त, राज्य की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने वाली गतिविधियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर भी विचार आमंत्रित हैं। वित्त विभाग के अनुसार, हर साल सैकड़ों लोग मौखिक और लिखित रूप में सुझाव देते हैं, जिनमें से कई बेहतरीन विचारों को बजट का हिस्सा बनाया जाता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी

यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया न केवल शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि विकास के एजेंडे में आम जनता की भागीदारी को भी मजबूत करती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा तैयार किए जाने वाले इस चौथे बजट से प्रदेशवासियों को कई उम्मीदें हैं। 10 फरवरी तक प्राप्त सभी सुझावों का विश्लेषण करने के बाद उन्हें अंततः बजट के मसौदे में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि आने वाला बजट हिमाचल प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में एक मील का पत्थर साबित होगा।

फिर से दोहराते हुए, सुझाव देने की प्रक्रिया नितांत महत्वपूर्ण है, और आपकी आवाज प्रशासन तक पहुँच सकती है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया Nainital Samachar पर जाएं।

टीम नैनिताल समाचार

— संजना शर्मा