उत्तराखंड में धामी सरकार की नई योजना, सरकारी आवासों का पुनर्निर्माण और आधुनिक निर्माण धारा में तेज

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने का बड़ा कदम उठाया है। जर्जर सरकारी आवासों की जगह अब आधुनिक क्वार्टर तैयार होंगे, जिससे कर्मचारियों को बेहतर जीवन और कार्यस्थल के नजदीक रहने की सुविधा मिलेगी।

देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव आनंद बर्धन की दिशा-निर्देशानुसार, उत्तराखंड सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकारी कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है जर्जर हो चुके सरकारी आवासों को पुनर्निर्माण कर उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना।

जर्जर आवासों की पहचान और नए निर्माण हेतु तैयारी

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रदेशभर में जर्जर सरकारी आवासों का संपूर्ण सर्वेक्षण करें। जो भवन अत्यंत खराब स्थिति में हैं, उन्हें पुनर्निर्माण किया जाएगा या फिर उनकी जगह नए आवास बनाए जाएंगे। आगे, जहां भी सरकारी या विभागीय भूमि उपलब्ध है, वहां नए आवासीय परिसरों का निर्माण योजना में किया जाएगा। इन नए आवासों में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी, ताकि कार्यक्षेत्र के निकट रहने वाले कर्मचारियों को एक सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिल सके।

उच्चस्तरीय समिति की स्थापना और कार्यों की निगरानी

इन योजनाओं को निर्धारित समय पर लागू करने के लिए राज्य संपत्ति विभाग ने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को आदेश दिए गए हैं कि वे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि, जर्जर भवनों और नए निर्माण के संभावित स्थलों का त्वरित सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण के आधार पर शोध प्रदर्शित कर शासन को भेजा जाएगा ताकि परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति मिल सके। इन कार्यों का यथासमय और गुणवत्ता के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निरीक्षण और मॉनिटरिंग भी की जाएगी।

रेसकोर्स में नए आवासों का निर्माण

देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स क्षेत्र में भी नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई जा रही है। यहां जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद श्रेणी-2 के 31 नए आवास बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही श्रेणी-4 के 10 आवासों के निर्माण की भी योजना है। इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक लागत लगभग 1458.56 लाख रुपये और 743.95 लाख रुपये के बीच निर्धारित की गई है।

सरकारी आवासीय ढांचे में सुधार

यह सभी प्रयास सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। बेहतर आवासीय सुविधाओं के साथ, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके कार्यक्षेत्र की दक्षता में भी वृद्धि होगी। राज्य संपत्ति विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि सरकार का यह कदम कार्यविभाग में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगा।

विशेष रूप से, डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि जर्जर सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए आवासों के निर्माण में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी परियोजनाओं का उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। उनका मंतव्य है कि जल्द ही राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक और आधुनिक आवासीय ढांचे का विकास किया जा सके।

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— Team Nainital Samachar, प्रियंका तिवारी