हल्द्वानी: मुख्यमंत्री की बड़ी समीक्षा बैठक और रानीबाग में आईटी हब की योजना

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कम शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। रानीबाग में आईटी हब बनने से युवाओं को रोजगार मिलेगा, और मानव-वन्यजीव संघर्ष पर तकनीकी उपायों पर जोर दिया गया।

हल्द्वानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी स्थित एफटीआई सभागार में नैनीताल जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को सुरक्षित और विकसित परिवेश प्रदान करना है। सभी कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता और समन्वय के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की आवश्यकता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर तकनीकी उपाय

मुख्यमंत्री ने बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान आधुनिक तकनीक के माध्यम से किया जाना चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रैप कैमरे लगाने, सोलर फेंसिंग और तारबाड़ की व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया ताकि जनहानि की संभावनाएँ कम की जा सकें। इसके साथ ही उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया कि वे खेतों को होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान निकालें। अगले गर्मी के मौसम को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए फायर लाइन साफ रखने, निगरानी बढ़ाने, और जंगलों में नियमित पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

रानीबाग में शुरू होगा आईटी हब

बैठक में क्षेत्र के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि रानीबाग स्थित बंद की गई एचएमटी (HMT) फैक्ट्री की बेशकीमती भूमि पर आईटी हब विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, हल्द्वानी के बच्चीनगर और अन्य क्षेत्रों में सिंचाई नहरों के चौड़ीकरण और मरम्मत के प्रस्ताव को तुरंत शासन को भेजने का निर्देश दिया गया।

कानून व्यवस्था पर मुख्यमंती का सख्त संदेश

कानून व्यवस्था के विषय पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की शांति और सुरक्षा से समझौता करने वालों के خلاف कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को घातक और परिणामोन्मुखी बने रहने की सलाह दी और कहा कि विकास कार्यों के दौरान जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए।

अन्य सुझाव और जानकारी

समीक्षा के दौरान, सांसद अजय भट्ट ने वन मार्गों की नियमित सफाई और झाड़ियों के कटान का सुझाव दिया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मंडल में ओवरलोडिंग खिलाफ चल रहे अभियान और अन्य प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए पशुपालकों को चारे हेतु 30 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें जंगल में नहीं जाना पड़े। वन संरक्षक सी.एस. जोशी ने पनियाली क्षेत्र में बाघ की हालिया उपस्थिति की भी जानकारी साझा की, जिसमें उसे पकड़ने के लिए प्रबंधन सक्रिय कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने अंततः दोहराया कि उनके शासन के अंतर्गत विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता प्राथमिकता रहेगी। इस बैठक में मंडल स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे।

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टीम नैनीताल समाचार
दीप्ति शर्मा